प्रभावकारी नियमन नहुँदा सहकारी समस्यामा पर्ने र बचतकर्ताको रकम डुब्ने क्रम बढेको छ । समस्यामा परेका सहकारीको जायजेथा बेचबिखन र ऋण उठाएर बचतकर्ताको रकम चुक्ता गर्ने प्रयास पनि सफल भएको छैन । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी काम गर्न असफल भएका छन् ।
काठमाडौंको कुलेश्वरस्थित गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्ष रामबहादुर गौतम फरार भएपछि अहिले ५ हजार बचतकर्ता तनावमा छन् । यो सहकारीले करिव ७ अर्ब रकम फिर्ता गर्न बाँकी छ ।
सहकारी विभागमा नै ११ सय ४५ भन्दा बढीले डेढ अर्ब रकम फिर्ता माग्दै आवेदन दिएका छन् । सरकारले समयमै सहकारीको नियमन गर्न नसक्दा रकम डुवाउनेहरु बढीरहेका छन् ।
सहकारीमा रकम फसेको यो नौलो घटना भने होइन । २०७५ सालमा सुधिर बस्नेतले सञ्चालन गरेको ओरेण्टल सहकारी समस्यामा पर्दा निक्षेपकर्ताको १६ अर्ब १ करोड रुपैयाा अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन । अहिलेसम्म सरकारले १२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।
जसमा डुबेको रकम फिर्ता गराउन सरकारले समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समिति गठन गरेको ५ वर्ष भइसक्यो । अहिले योसाग ११ वटा संस्थामा बचतकर्ताको डुबेको रकम १ अर्ब ९२ करोड फिर्ता गराउनुपर्ने जिम्मेवारी छ । तर, ९ करोड मात्रै फिर्ता गर्न सकेकोे छ ।
तीन वटै तहका सरकारले सहकारीको चुस्त नियमन गर्न सकेका छैनन् । दुई प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेका १ सय ४८ वटा सहकारीको नियमन सहकारी विभागले गर्छ । जसमा गौतम सहकारी पनि पर्छ । तर, विभाग नियमनमा चुक्दा बचतकर्ता डुब्ने स्थिति आएको हो ।
सहकारीमा जम्मा भएको रकम कसले कहाा लगेको छ र ऋणबाहेकको रकमका बारेमा समेत सबै सदस्यलाई थाहा हुनुपर्छ । तर, सञ्चालकहरुले बदमासीपूर्ण तरिकाले सहकारी सञ्चालन गर्ने र बचतकर्ताको रकम अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी रकम डुबाउने स्थिति आउादा पनि यसका अभियन्ता गैरजिम्मेवार देखिन्छन् ।
त्यसो त सहकारी डुब्नुमा नियमनकारी निकाय मात्रै होइन, चर्को ब्याजको लोभमा सहकारीको सिद्धान्तविपरित वचत गर्नेहरु पनि जिम्मेवार छन् । तर, राज्यमा हुने यस्ता वित्तीय अपराधमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र सोहीअनुसार चुस्त नियमन गर्न सरकारी निकाय चुक्दा कैयनको बिल्लीबाठ भएको छ ।
