देशमा व्यवस्था फेरियो तर, अवस्था फेरिएन । यहाँका जनता अहिले पनि रोग, भोग र गरिवीले पिल्सिएकै छन् । विकेन्द्रीकृत राज्य संरचना अनुसार २०७४ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकार त बन्यो तर कर्णालीबासीका दुःख उस्तै रहे ।
देशका सात वटा प्रदेशमध्ये प्रदेशको नाम र राजधानी तोकेर पहिलो भएको कणर्ाली सरकार त्यसपछिका काममा भने कहिल्यै पहिलो हुन सकेन ।
कर्णाली क्षेत्रको विकास र यहााका जनमनका दुःख कम गरेर समृद्धीको मार्गमा अघि बढ्ने बताएको सरकारले आफ्नो बाचा पुरा गर्न सकेन ।
तीन तहका सरकारबिच हुनुपर्ने समन्वय र सहकार्यमा कमी देखियो । त्यसो त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले छुट्टाछुट्टै विकासका कामलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन पनि सकेनन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी गठवन्धनका तर्फबाट २०७४ फागुण ४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले पहिलोपल्ट कर्णाली सरकारको नेतृत्व सम्हाले ।
प्रतिपक्षी कांग्रेस र गठबन्धन दलकै सांसदबाट घेराबन्दीमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीले अविश्वासको प्रस्ताव समेत सामना गर्नुपर्यो । अविश्वासको प्रस्ताव त सफल हुन सकेन तर राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरुको समीकरण बदलिदाँ करिब ३ बर्ष ८ महिनापछि माओवादीले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पियो ।
अहिले कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन् । जम्मा ४० सांसद रहेको कर्णालीमा आधा अर्थात २० जना संसद त मन्त्री नै भैसकेका छन् ।
उच्च पहाडी तथा हिमाली भूगोल रहेको कर्णालीका १० जिल्लामध्ये हुम्ला, डोल्पा, मुगुजस्ता अधिकांश जिल्लामा अहिलेपनि सवारी साधानको सहज आवतजावत हुन सकिरहेको छैन । जनता आधारभुत आवश्यकताको समेत परिपूर्ति हुन नसकेकोमा खिन्नता प्रकट गरिरहेका छन् ।
जिल्लाहरुमा प्रदेश सरकार मातहतमा बिभिन्न कार्यालय रहेपनि ति कार्यालयमार्फत अनुदानका नाममा टााठाबाठाहरुले नै रजाई गरे ।
विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु र खर्च भएको पनि नतिजामुखी नहुनुले एकातिर सरकारी रकमको सदुपयोग हुन सकेन भने अर्कोतर्फ सरकारको नियतमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भयो ।
रोग, भोक र गरिवीसंग जुधिरहेका कर्णाली वासीको दुःख कम गर्न तीन तहका सरकार बिचको समन्वयलाई बढाएर धेरै कामहरु गर्न सकिने अवसरबाट कणर्ाली सरकार चुकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
