११ आश्विन २०७९, मंगलवार

बाटो खोले पनि अझै सुर्खेतमा १३२ केभी लाइन विस्तारमा समस्या

light surkhet

कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा १३२ केभीय प्रशारण लाइन विस्तारका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोले पनि अझै राष्ट्रिय निकुन्ज बाधक देखिएको छ ।

१७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्नुपर्ने भएपछि सोही जग्गा बराबरको जमिन निकुन्जलाइ उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यकारी नियमका कारण विद्युत् लाइन विस्तारमा समस्य देखिएको हो ।

सो समस्य फुकाउनका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंह, नेपाल विद्यत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शम्भु यादव र मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको बीचमा छलफल समेत भएको छ । वनलाई उपलब्ध गराउने जग्गा खोजीदिन समेत यादवले मन्त्रीलाई सहयोग मागेका छन् ।

तोकिएको समयमा काम नगर्दा तीन जिल्लाको ठेक्का तोडिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले दिएको जानकारीअनुसार जाजरकोटको कुदु–चौखा र चौखा–डोल्पाको ठेक्का ताडिएको छ । दैलेख , जुम्लाको ठेक्का समेत तोडिएको छ ।

३२ केभीए लाइन रहेको उक्त खण्डमा ठेकेदारले काम नगर्दा ठेक्का ठेक्का तोड्नुपरेको हो । असार ४ र असार १२ गते ठेक्का तोडिएको थियो । सताग्री कन्टक्सन काठमाडौँले उक्त कामको जिम्मेवारी लिएको थियो । ठेक्का तोडिएसँगै ठेक्का तोडिएको ठाउँमा नयाँ ठेक्कासमेत खोलिएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

मंगलबार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंह र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव देवराज निरौला र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश प्रमुख शम्भु यादव बीचमा भएको कुराकानीमा यो जानकारी गराएको हो ।

जाजरकोटमा वषौँदेखि अधुरा रहेका विद्युत् प्रशारण लाइनको ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का निकाल्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

साविकका कर्णाली अञ्चलका डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा सौर्य मिनिग्रेटमार्फत विद्युत् पुर्‍याउने काम तीव्र रुपमा भएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए । यी तीन जिल्लामा अहिलेसम्म केन्द्रीय विद्युत् प्रशारण लाइन पुग्न सकेको छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जामार्फत सौर्य मिनिग्रेट मार्फत विद्युत् उत्पादन गरी जनतालाई विद्युतको सेवा दिने कार्य एकै साथ सुरु गरिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

प्रदेशभित्र विभिन्न तीन ठाउँबाट विद्युत् जोड्नका लागि काम भइरहेको प्रदेश प्रमुख यादवले मन्त्री सिंहलाई जानकारी दिएका छन् ।

कर्णालीमा विद्युत् भोल्टेन नपुग्दा काम गर्न निकै समस्य भइरहेको भन्दै सो समस्य हल गर्न युद्धस्तरमा खटिएर काम गर्न मन्त्री सिंहले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्नु ।