१९ आश्विन २०७९, बुधबार

टुङ्गोमा पुग्ला प्रधानन्यायाधीश जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ?

Cholendra Shamsher Rana

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्को सिफारिस समितिमा पुगे पनि दलीय सहमति नजुटे अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन २ महिना मात्र बाँकी छ तर संसद्को सिफारिस समितिले छानबिन गर्न ३ महिना लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

यो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोगको पक्ष र विपक्षीमा नबोली पर्ख र हेरको रणनीति लिएर बसेको छ । सत्ता गठबन्धनका दल एमालेको साथ पाए प्रस्ताव टुंगोमा पुर्‍याउने र नपाए अल्झाउने रणनीतिमा देखिएको छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव टुङ्गोमा पुग्छ या पुग्दैन भन्ने दुविधा सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै छ ।

गत फागुन १ गते नै जबराविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि गठबन्धन दलको स्वार्थ अनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले झन्डै ६ महिना प्रस्ताव नै अघि बढाएनन् । चौतर्फी दबाबपछि अहिले महाअभियोग प्रस्ताव छानविनका लागि सिफारिस समितिमा पठाइएको छ ।

समितिले तीन महिनाभित्र संसदलाई प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ । यदि समितिले छानविनका लागि पाएको तीन महिना समय नै लियो भने त्यसअघि नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने छ र महाअभियोग प्रस्तावले पूर्णता पाउने छैन ।

यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कानुनी अन्योल छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले यस्ता विषय सम्बोधन नगर्दा कानुनका जानकारहरूले पनि फरक धारणा राखेका छन् ।

महाअभियोगको विषयलाई सत्ता पक्ष र विपक्षीले रणनीतिक रूपमा लिएका छन् । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु एमालेले सहयोग गरे केही साताभित्रै महाअभियोगको टुङ्गो लाग्ने भनिरहेका छन् ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने आफूहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै महाअभियोगको विषयमा समर्थन गर्ने या नगर्ने निर्णय लिएको छैन ।

एमाले महाअभियोगको पक्षमा उभिए छानविन छोट्याएर प्रस्ताव टुङ्गोमा पुर्‍याउने साथ नदिए छानविनलाई उनको अवकाससम्म लम्बाउने दाउमा सत्ता गठबन्धनका दल छन् । संसद् निस्कृय भएपछि प्रधानन्यायाधीश काममा फर्किन सक्ने/नसक्ने दुविधा अहिले मूल रूपमा देखापरिरहेको छ ।