३१ श्रावण २०७९, मंगलवार

हैसियत के ? संसद र सरकारको चुनावको मिति घोषणापछि, काम चलाउ कि कार्यकारी भन्नेमा प्रश्न ?

nepal parliament building

चुनावको मिति घोषणासँगै संसद र सरकारको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला दलहरुले नै उम्मेद्वारी दर्ता नहुँदासम्म संघ र प्रदेशसभा सक्रिय नै रहने भनेका छन् ।

संसदको अवधि पुरै पाँच वर्ष रहने सर्वोच्चको फैसला अनुसार सदन औपचारिक रुपमा टुङ्गिने समय र सरकार काम चलाउ कि कार्यकारी नै भन्नेमा एकमत देखिन्न ।

चुनाव घोषणा हुनासाथ संसद स्वत निस्कृय हुने एउटा बुझाई अनि संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदको अवधि किटानीका साथ पाँच बर्ष भनेकोले चुनाव नहुँदासम्म सदनले काम गर्न सक्ने अर्काथरीको ब्याख्या छ ।

तर संसद सचिवालयले उम्मेदवारी दर्ता नहुँदासम्म सदनले कानुन बनाउने काम नरोक्ने प्रष्ट पारेको छ । तत्कालिन संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिकाले पनि मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म काम गरेको उदाहरण संसद सचिवालयले देखाएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्यकालबारे सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरू समेत एकमत देखिन्छन् । प्रदेशसभाको कार्यकाल पनि त्यही हो । पहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव जाने अभ्यास थियो । तर अहिले संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छैन ।

चुनावको मिति घोषणा भैसके पछि सरकार काम चलाउ हुने कि नहुनेबारे भने दलहरू विभाजित छन् । विपक्षीले सरकार अब काम चलाउमा परिणत भएको भनिरहँदा सत्ता पक्षले संसद जिवित रहँदासम्म सरकार कार्यकारी कै हैसियतमा रहने भनिरहेका छन् ।

संघमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका दुवै सक्रिय रहने भएपछि प्रदेशमा सोही अनुरूप हुने देखिन्छ । तर यो बीचमा प्रदेश सरकार हेरफेर लगायतका विषय भने गौण हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच बर्षको हुने र मंसिर २१ गतेसम्म रहने भनेको छ । तर मनोनयन दर्तापछि संसद स्वतः सकिने बुझाइमा सरकार र राजनीतिक दलहरू छन्।

आयोगले दशैं लगत्तै उम्मेदवारी मनोनयन थाल्ने भनेकोले संघीय संसद र सातवटै प्रदेशसभाले असोजको पहिलो सातासम्म आफ्नो काम गर्न पाउने देखिन्छ ।