३१ श्रावण २०७९, मंगलवार

दीर्घकालीन विकास र सम्मृद्धिमा चुक्यो लुम्बिनी प्रदेश सरकार !

lumbini Pradesh 5

मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश सरकार गठन भएका पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा आफ्ना संरचना स्थापना र पञ्चवर्षीय योजना बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा दीर्घकालीन महत्वका योजना भने पूरा गर्न सकेन । सरकारको ध्यान सत्ता जोगाउनेमै केन्द्रीत हुँदा महत्वपूर्ण कानुनसमेत बनेका छैनन् ।

२०७४ साल फागुन ३ गते एमालेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेसागै लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारले औपचारिक रुपमा काम सुरु गरेको हो । त्यसयता पााच पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर भयो भने दुई पटक त सरकार नै फेरियो ।

सुरुमा ६ मन्त्रीले ७ मन्त्रालय चलाएको प्रदेशमा १३ मन्त्रालयमा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । प्रदेश संरचना बढाएर १ सय ९३ पुर्‍याइयो ।

सरकार गठनपछिका चार वर्षमा आन्तरिक राजश्व ४ अर्ब २८ करोड ४१ ल्ााख मात्रै संकलन गरेको सरकारको प्रशासनिक खर्च भने २६ अर्ब ८० करोड रुपैयाा पुगेको छ ।

प्रदेशको नामाकरण गर्ने, स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी तोक्ने, प्रदेशको वस्तुस्थिति विवरण निकाल्ने, पन्चवषर्ीय आवधिक योजना बनाउनेलगायतका काम भने प्रदेश सरकारले गरेको छ । तर, राजधानी तोकिएका क्षेत्रका जग्गा अझै सरकारका नाममा आएको छैन भने प्रदेशका अधिकांश संरचना बुटवलमै छन् ।

पााच दलीय सरकार गठनपछि करिब ८ महिना एमालेले प्रदेशसभामा अवरोध गर्‍यो । एक वर्ष ६ मध्ये ४ वटा विषयगत समिति खाली भए ।

पदाधिकारीको सुविधा बढाउन ३र३ पटक ऐन संशोधन गरिए पनि अहिलेसम्म कर्मचारी सेवा ऐन बनेको छैन । प्रदेशसभाले ८३ वटा विधेयक बनाए पनि धेरै कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

पूाजीगत खर्च राम्रो भएको प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउनुको सट्टा मठ मन्दिर, मस्जिद, नेताका शालिक निर्माणका नाममा धेरै बजेट छुटटाएको छ । कृषि अनुदान, व्यवसाय कर्जा, सीप मापनलगायतका काम भने प्रभावहीन छन्् ।

सम्भावना नै सम्भावना बोकेको प्रदेशमा सरकारले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन । त्यही कारण प्रदेश सरकारको विश्वाससमेत गुम्दै गएको छ ।