प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी ३४ जना करारका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गर्यो ।
करारका कर्मचारीको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको, जनशक्ति बढी भएको र आर्थिक व्यवहार कम गर्न भन्दै करारका कर्मचारीको म्याद नथपिएको हो ।
तर नगरपालिका अहिले आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर हटाइएका ४३ मध्ये १४ जनाको करार म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ । जबकी तिनै कर्मचारीलाई नगरपालिकाले कार्यसम्पादन राम्रो नभएको आरोप लगाएको थियो ।
माण्डवी गाउापालिकाले भने आर्थिक ब्यवहार थपिएको, कार्यसम्पादन राम्रो नभएको जस्ता कारण देखाउादै २१ जना करारका कर्मचारीको म्याद थप गरेका थिएन । तर उनीहरुको म्याद थप नगरेको डेढ साता नवित्दै गाउापालिकाले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । नीति-नियमअनुसार चल्नुपर्ने जिल्लाका स्थानीय तह जथाभावी निर्णय गर्न थालेका छन् । कर्मचारी हटाउनेदेखि नयाा भर्ना र उनै कर्मचारीको पुनः बहाली गर्दा जनप्रतिनिधि पटक-पटक आफ्नै निर्णयमा चुक्दै आएका छन् ।
कार्यसम्पादन राम्रो नभएको र आर्थिक व्यवहार घटाउन कर्मचारी हटाएका स्थानीय तहले पुनः नयाा भर्ना गर्ने र पुरानालाई काममा फर्काउने गर्दा यसमा राजनीतिक आस्था र पूर्वाग्रह झल्किएको स्पष्ट हुन्छ ।
