८ आश्विन २०७९, शनिबार

अर्थपूर्ण ओलीको बोली: चुनावी कार्ड कि राष्ट्रवाद महाकाली सन्धिमा कमजोरी स्वीकार ?

kp oli

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २५ वर्षपछि महाकाली सन्धिमा कमजोरी भएको स्वीकार्नु भएको छ । पार्टी विभाजन हुने अवस्था बन्दा पनि महाकाली सन्धिकै पक्षमा उभिएका ओलीको बोलीमा आएको परिवर्तनलाई अर्थपूर्ण ठानिएको छ ।

कुन बेला के खपत हुन्छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जानकार हुनुहुन्छ । करिब–करिब दुईतिहाइ बहुमत सरकारको नेतृत्व गरेका ओली आन्तरिक विवादले अहिले प्रमुख प्रतिपक्षको नेताका रुपमा उभिनुभएको छ ।

पुनः सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने मनसाय बोकेका ओलीले २०७४ को चुनावअघि जस्तै राष्ट्रबादको नारालाई अघि सार्नुभएको छ । सोमबार मात्र अध्यक्ष ओलीले महाकाली सन्धिमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओलीले महाकालीको पानी दुवै देशको आधा आधा हो भन्ने विषयलाई सन्धिले स्थापित गरेको बताएका छन्।

‘त्यस समयमा केही केही चर्चामा नरहेको विषय पनि रहेछ । धेरै पहिलेदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलेको रहेछ । त्यस समयमा चर्चा भएन । त्यसले गर्दा कन्जक्टिभ वाटर (पानी खपतको बाँडफाँट)को विषयमा प्रसस्त छलफल हुन पाएन ।

कतिपय ल्याप्सेस (कमजोरी) रहे,’ उनले भने ‘त्यसलाई (तल्लो शारदा नहर)को पानी दिन्छु भनेर कबुल गरिएको छैन । जति पानी छ त्यसको आधारमा आधा भनेको हो । महाकाली सन्धिले आधा पानी नेपालको हो भनेर स्थापित गरेको छ ।’

सोमबारको कार्यक्रममा एकीकृत महाकाली सन्धि अनुमोदन आवश्यक थियो भनेर अध्यक्ष ओलीले विभिन्न तर्कहरु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसबेलाको सरकारले टनकपुर बाँध सम्बन्धी भारतसँगको सम्झौतालाई सन्धि वा सम्झौता नभनेर समझदारीको नाम दिएर २०४७ को संविधानको धारा १ सय २६ छल्न खोजेको पनि उनको आरोप थियो ।

‘त्यसले सन्धि सम्झौताको विषयमा दुई तिहाइ आवश्यक रहेको बताएका छन् । त्यसपछि टनकपुर समझदारी भनियो । त्यसमा लेफ्ट एफ्लेक्स बण्ड बनाउनका लागि नेपाली भूभाग भारतलाई दिने भन्ने थियो । त्यो शाब्दिक हिसाबले पनि गलत थियो । त्यसैगरी नेपालको हकको रुपमा पानी नभइ उदारता रुपमा दिने विषय थियो ।

त्यस्ता शब्दावली दुई सार्वभौम देशका लागि उपयुक्त हुँदैन । त्यसैकारण हामीले यसलाई सच्याउनु पर्छ भनेको हो,’ ओलीले भने ‘त्यसमा पनि दुई पटक सच्याएर एकीकृत महाकाली सन्धिको रुपमा लगियो । तल्लो तटीय देशको रुपमा भएको फाइदालाई समेत हिसाब गरेर भारतले लगानी गर्नुपर्ने विषय थियो ।’

भारतसँगको महाकाली सन्धिलाई लिएर तत्कालीन सम्झौता पक्षधरमाथि राष्ट्रघातको आरोप लागेको थियो । तिनै आरोपितमध्ये ओली पनि एक हुनुहुन्थ्यो । महाकाली सन्धिलाई लिएर २०५३ सालमा एमाले विभाजित नै भएको थियो । सन्धिको असन्तुष्ट पक्ष तत्कालीन एमाले नेता हालका माले महासचिव सीपी मैनाली, वामदेव गौतम लगायतका नेताहरु थिए ।

ओली, माधव नेपालसहित १७ जना शेरबहादुर देउवा सरकारले पेश गरेको महाकाली सन्धिको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका थिए । यो प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जुटाउने मुख्य दायित्व नै ओलीले लिनुभएको थियो ।

यो सन्धिको २५ वर्षपछि बल्ल ओलीले सन्धिमा कमजोरी भएको स्वीकार्नुभयो । तर, अहिले नै किन रु उहाँले आफैं शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुँदा समेत सन्धि पुनरावलोकनका लागि प्रस्ताव किन गर्नुभएन रु प्रश्न स्वभाविक बनेको छ ।

त्यसबेला जलस्रोतमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पशुपति शमशेर राणा । सन्धि पारित गराउन भूमिका खेलेका ओलीले कमजोरी भएको बताउँदा सोही कार्यक्रममा सहभागी राणाले भने ओलीको जस्तो कमजोरी स्वीकार गर्नुभएन । बरु उहाँले नेपालका समस्या समाधानको उपया जलस्रोत भएको भन्दै महाकाली सन्धिको बचाउ नै गर्नुभयो ।

एमालेले २०५२ चैत २० गते ओलीको संयोजकत्वमा सन्धि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो भने नेपाल सरकारले २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेको थियो । सो सन्धिपछि भारतले महाकालीको पानी बाँध बाँधेर एकलौटी रुपमा लगेको भन्दै विरोध हुँदै आएपनि सन्धि अनुमोदनमा भूमिका खेलेका दल र नेताहरुले बचाउ गर्दै आएका थिए ।

तर, अहिले फेरिएको ओलीको बोली साँच्चै गल्तीको महसुस हो वा आउँदै गरेको चुनावमा महाकाली सन्धि राष्ट्रघात मान्नेहरुको मत लिने चुनावी मसला मात्र हो, थाहा पाउन केही समय भने कुर्नैपर्ने हुन्छ ।