१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

सरकारी जग्गामा भवन निर्माणः अदालतको अदेश मान्दैनन् कर्मचारी

karmachari 1

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले अदालतको आदेश विपरित सरकारी जग्गामा भवन निर्माण गरिरहेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा जिल्ला अदालत चितवनले बिहीबार काम रोक्न आदेश दिएपनि कर्मचारी सङ्गठनले भवन निर्माणको काम जारी राखेको छ ।

स्वीकृत बिना नै संरचना बनाउन थालेपछि जिल्ला समन्वय समिति चितवनले बिहीबार जिल्ला अदालत चितवनमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

सोही दिन अदालतले तत्काल काम रोक्न आदेश दिएपनि निर्माण कार्य नरोकिएको जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।

‘आदेश पालना नगरी राति नै संरचनामा ट्रस राखिएको छ । अहिले गारो लगाउने काम भैरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रशासनको उचित सहयोग नहुँदा रोक्न कठिन छ ।’

भवन निर्माण रोक्नका लागि प्रशासनिक संयन्त्रबाट पर्याप्त सहयोग नभएपछि भैरहेको काम रोक्न जिसस अदालतसम्म पुगेको थियो ।

जिससले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई भोगाधिकार गर्न दिएको जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संरचना बनाइरहेको छ ।

साँघुरो भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको यातायात कार्यालयलाई जिससले २०७८ चैत्र ६ गते तीन वर्षका लागि सम्झौता गरेर भवन सहित ठाउँ उपलब्ध गराएको थियो ।

त्यो जग्गामा सम्बन्धित निकायको स्वीकृति बिना संगठनले संरचना बनाउन पाउँदैनन् । तर, सार्वजनिक जग्गामा सहमती नलिई भवन बनाउन लाग्दा समेत अन्य निकाय मौन रहेको अधिकारीको भनाइ छ ।

‘हामीले भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरलाई भन्यौँ । जिल्ला प्रशासनलाई भन्यौँ । तर, कसैले संरचना रोक्नका लागि पहल गरेन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो एकल प्रयासले सक्दैनौँ । प्रशासन मौन छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति चितवनको करिब ११ बिघा जग्गा छ । उसले १२ वटा सरकारी तथा गैरसकारी संस्थालाई संस्थालाई भोगाधिकारका लागि दिएको छ ।

जिसस कार्यालय अगाडिको सरकारी अतिथि भवनमा यसअघि गंगाराम कलेज सञ्चालनमा थियो । त्यहाँ करिब चार कठ्ठा जग्गा थियो । त्यो भवन प्रयोग गर्नेगरी जिससले यातायात कार्यालयलाई दिएको हो । अहिले जिससले निःशुल्क दिएको छ ।

यातायात कार्यालयले अहिले भाडाको घरबाट यातायातका सेवा सञ्चालन गरेको छ । उसले मासिक ९० हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यहाँ पार्किङदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको छ ।

जिसस अगाडि रहेको भवनमा यातायात कार्यालयको सेवा सार्ने तयारी गरिरहेकै समयमा संरचना बनेपछि यातायात कार्यालयले पनि जिससलाई निर्माण कार्य रोकिदिन साउन ९ गते पत्रनै काटेको थियो । सोही बेहोराको पत्र जिससले साउन ११ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको थियो ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको बताउनुहुन्छ ।

‘अदालतको आदेशलाई कसैले मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका तामाङले भन्नुभयो, ‘त्यहाँ कसैले बनाएको छ भने तुरुन्त हटाउँछौँ ।’ तर, उहाँले काम रोक्न सक्नुभएको छैन ।

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को सेवा सुरु गर्ने तयारीमा यातायात कार्यालय चितवन छ । तर, सोही ठाउँमा अनुमति विना भवन निर्माण गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी निजामती संघ चितवनका अध्यक्ष कमला न्यौपाने अन्य संगठनको भवन भएका कारण आफूहरुले पनि त्यहाँ बनाएको बताउनुहुन्छ ।

‘पहिल्यैदेखि हामीले बनाउने भनेका थियौँ । कसैले केही भन्नुभएको थिएन । त्यहाँ निजामती संगठन र युनियनको पनि भवन छ । त्यही भएर हामीले पनि प्रोसेस गरेको हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बोर्ड भएको ठाउँमा हामीले भवन बनाउन लागेको हो । सूचना कस्ले टाँसेछन् त्यो थाहा भएन ।’