८ आश्विन २०७९, शनिबार

ठूला करदाताले नै तिर्दैनन् कर पोखरामा, सेटिङमा छुटैछुट

राजेन्द्र अर्यालको नाममा मात्रै ४ करोड ३२ लाख ९७ हजार कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषि उपज बजारले २५ लाख भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने छ । मनिपाल अस्पतालले १ वर्षको मात्रै २४ लाख ९४ हजार कर तिर्नुपर्ने छ ।

बन्द रहेको फूलबारी रिसोर्टले १३ लाख १७ हजार, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले ४ लाख ७८ हजार, जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसले ४ लाख ७७ हजार, होटेल वाराहीले ३ लाख ९१ हजार, भाटभटेनी सुपरमार्केटले १ लाख ९६ हजार कर तिर्न बाँकी छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले विभिन्न ६२ करदाताको नाम उल्लेख गरेर ९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर तथा भूमिकर असुल गर्न पोखरा महानगरलाई निर्देशन दिएको छ ।

महानगरमा सम्पत्ति कर तिर्ने करदाता कति छन् भन्ने आँकडा समेत महानगरसँग छैन । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार प्रत्येक प्याराग्लाइडिङ व्यवसायीले वार्षिक १ लाख महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यहाँ सञ्चालनमा रहेका ६३ कम्पनीमध्ये २९ वटाले मात्रै महानगरमा दर्ता र नवीकरण गरेका छन् । दर्ता भएका व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ महानगरले लिएको छैन ।

सेती खोँच दृश्यावलोकनका लागि सम्झौता गरिएको कम्पनीले ३६ लाख ६८ हजार तथा जरिवाना ८ लाख ६७ हजार सहित ४५ लाख ३५ हजार तिरेको छैन ।

पोलमा स्मार्ट लाइट विज्ञापन बोर्ड राख्नका लागि सम्झौता भए पनि ६२ लाख २१ हजार बुझाउन बाँकी छ । महानगरले नगर क्षेत्रका २ हजार ८८ पोलहरूमा विज्ञापन राख्न ५ वर्षका लागि ५ करोड ६७ लाखमा ठेक्का दिएकोमा कम्पनीले ३ किस्ता मात्रै तिरेको र ६ किस्ता तिर्न बाँकी छँदै स्पष्ट कारण नखुलाई ठेक्का रद्द गरिएको छ ।

यसबाट महानगरलाई ३ करोड ४० लाख राजश्व नोक्सान भएको देखिएको छ । महानगरका कर्मचारीले बैंक जमानतका लागि राखेको १ करोड १३ लाख रुपैयाँ पनि २०७७ चैत १२ गते फुकुवा दिएको भेटिएको छ ।

कवाडी निकासीका लागि सम्झौता गरेर कम्पनीले १ करोड ३० लाख बुझाउनुपर्नेमा ९६ लाख ३३ हजार मात्रै बुझाएकोले जरिवाना ४ लाख ९५ हजार सहित ३९ लाख २४ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

पोखरा महानगरले ११ वटा नदी र घाटको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र बिक्री गरेको र अन्य ६ वटा ठेक्कामा नियमअनुसार लाग्ने मुल्य अभिवृद्धि कर ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ लिन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंक चोक, महेन्द्रपुल लगायत ठाउँमा बनाएका ४६ वटा सटरको भाडा ८० लाख रुपैयाँ लिन सकेको छैन । त्यसबाहेक विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग प्राकृतिक श्रोत बिक्री गरेबापत प्राप्त गर्नुपर्ने १२ करोड ७५ लाख लिन सकेको छैन ।

पोखरामा अहिले पनि राजश्व चुहावट अत्यधिक छ । नीतिगत रूपमै सेटिङ मिलाएर राज्य चुहाउन कर्मचारी नै सक्रिय रहेको यसअघिका विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छन् ।

महालेखा परीक्षकले गरेको अध्ययनका आधारमा मात्रै ३५ करोड भन्दा बढी राजश्व चुहावट भएको देखिएको हो । त्यसबाहेक पनि धेरै काममा महानगरका कर्मचारीले करदातासँगको मिलेमतोमा कम राजश्व लिने वा मिनाहा गरिदिने गरेका छन् ।