नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
सत्ता गठबन्धन जोगाउन ७ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका देउवाले यो बीचमा सरकारले के काम गर्यो भनेर मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रशासनिक नेतृत्वसँग एक पटक पनि समीक्षा गरेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका नतिजा व्यवस्थापन महाशाखादेखि ६ करोड खर्चेर बनाइएको एक्सन रूस बेकामे भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
गठबन्धन र पार्टी विवादमा रूमल्लिएका देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाह गर्नैपर्ने भूमिका समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
विकास खर्चको अवस्था दयनीय हुँदा र देश आर्थिक रूपले जोखिममा पुग्दासमेत प्रधानमन्त्री देउवाले सक्रियता देखाएका छैनन् । बरू उनी आफ्नै पार्टी र गठबन्धनको बैठकमा बढी रूमलिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायसहित २२ मन्त्रालय र ५२ निकायको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका देउवाले समय मिलाउन नसक्दा विभिन्न निकायले गर्ने नियमित काम समेत प्रभावित छन् ।
१७ परिषद्, ९ समिति, ९ विश्वविद्यालय, ८ प्रतिष्ठान, ४ आयोग, ३ कोषसहित अन्य चार निकायको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयले घोषित लक्ष्यको सामान्य लक्ष्य समेत हासिल नगर्दा आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छैनन् ।
विभिन्न निकायमा प्रधानमन्त्रीलाई आलंकारिक भूमिकामा राखिँदा पनि ती निकायले समयमै निर्णय गर्न योजना सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनन् । न त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यबोझ घटाउनतिर ध्यान दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न पनि कुनै चासो देखाएका छैन् । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पछिल्लो १ बर्षमा एक पटक पनि नहुँदा प्रदेश मुख्य मन्त्रीले आफ्ना समस्या संघलाई सुनाउने र समाधान गर्ने मौकासमेत पाएका छैनन् ।
सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै चुस्त सेवा प्रवाह गर्ने मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीकै हो । यसर्थ प्राथमिकता विषय निर्धारण गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय जिम्मेवार पूरा गर्न समयमै ध्यान नदिए उनको लोकप्रियता अझ आरोलो लाग्ने निश्चित छ ।
