उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ४० वर्षसम्म सस्तो भाडामा दिइँदै
उद्योग खोल्न भन्दा जग्गा पाउन र किन्नै समस्या रहेको भन्दै नेपालको नीजि क्षेत्र झन्डै १५ वर्षयता व्यापारमा केन्द्रीत छ । व्यापारमा रमाएको हाम्रो नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगाउनका लागि ४० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सरकारको पछिल्लो नीतिले के हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्ला त ?
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथागरिबीनिवारण मन्त्रालयले गतअसार २३ गते सरकारी जग्गादर्ता, उपयोग तथालिजमा उपलब्ध गराउने सम्वन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो ।
यो सूचनाअनुसार अल्पकालीन ५ वर्ष,मध्यकालीन १५वर्ष र दीर्घकालिन ४० वर्षसम्मउद्योग खोल्नकालागि सरकारी जग्गानिजी क्षेत्रले भाडामा लिन सक्ने व्यवस्था छ । जग्गा नपाएरै उद्योग खोल्न नसकेको बताउने नीजि क्षेत्रलाई सस्तोमा जग्गा उपलब्ध हुने भएपछि भोलिका दिन १६ खर्बको व्यापार घाटा मत्थर होला त ?
अहिले दाात कोट्याउने सिन्कादेखि दाल,चामल र औद्योगिक उत्पादन सम्ममा हाम्रो परनिर्भरता बढिरहेको छ । उपभोक्ता मात्र होइन, राज्यसमेत आयातित वस्तुको भन्सार महसुलबाट चलेको छ ।
आयात कम हुँदा राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था छ । जुनदिगो भने होइन । अर्थतन्त्रको दिगो विकासकालागिलागत बढी भएपनि आफ्नै उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन ।
उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो १२ महिनामा ३ सय ९ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका धेरै उद्योग पनिउत्पादनभन्दा सेवा र व्यापारका छन् ।
देशमा रहेका लघुउद्यम बाहेक करिव ८८ सय उद्योगले हाम्रो आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६ प्रतिशतमा सीमित उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउादै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र तर्फ उन्मुख हुनु अबको आवश्यकता हो ।
