६ वटा प्रदेशले आफ्नो नामाकरण गरेपनि एक नम्बर प्रदेशले अझै आफ्नो नाम पाएको छैन ।
प्रदेश सभाको कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसजस्ता ठूला दलहरूले पनि नामाकरण टुङ्ग्याउन वार्ता र छलफललाई घनिभूत बनाएका छन् । छिटो नामाकरणका लागि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले केही जातजातिलाई आन्दोलन गर्न समेत उक्साएका छन् ।
प्रदेशको नाम लिम्बूवान किराात राख्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन गएको लिम्बूवान, किराात संयुक्त संघर्ष समितिको टोलीलाई मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गरे ।
उनले आन्दोलनकै बलमा प्रदेश एकको नामाकरण गर्नुपर्ने बताए । यसअघि साउन २ गते किराात राई यायोक्खा केन्द्रीय समितिको ज्ञापन पत्र बुझ्दै पनि मुख्यमन्त्रीले राईले सडक आन्दोलन गर्न हौसाएका थिए ।
अरु सबै प्रदेशले नामाकरण गरिसकेकाले पनि प्रदेश एकको नामाकरण गर्नैपर्ने दबाब छ । सरकारले नामाकरण नगर्ने भएपनि सरकारसाग बहुमत हुने भएकाले उसको सहजकर्ताको भूमिका हुन्छ ।
सरकार र सरकार प्रमुखले सहजिकरण गर्ने, समन्वय गर्ने, संवाद गर्ने, वातावरण सहज बनाउने काम गर्नुपर्नेमा आन्दोलनकारीलाई भड्काउने, आन्दोलन गर्न उक्साउने जस्ता अभिव्यक्तिले नामाकरणका लागि बन्दै गएको सहमति बिग्रने र नामाकरण नै हुन नसक्ने अबस्था सिर्जना हुनसक्ने खतरा रहेको अन्य दलहरूको तर्क छ ।
आसन्न निर्वाचनमा लाभ लिने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रीबाट पछिल्लो समयमा श्रृङ्लाबद्ध रूपमा आएका अभिव्यक्तिले प्रदेशको राजनीतिक सन्तुलन बिगि्रने, भड्काव सिर्जना भई अस्थिरता बढ्नुका साथै प्रदेशको एकतामै आघात पर्ने विश्लेषकको तर्क छ ।
९० सदस्यीय एक नम्बर प्रदेश सभामा नामाकरणका लागि ६० जना प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छ । अहिलेको पााच दलीय सत्ता गठबन्धनसाग ५० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । विपक्षमा नेकपा एमालेका ३९ जना र राप्रपाका एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले नामाकरणका लागि एमालेको साथ अनिवार्य छ । तर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा भौगोलिक पहिचानको पक्षमा छन् भने बााकी दलहरूले जातिय पहिचान र बहुपहिचानमा अडान राख्दै आएका छन् ।
