गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखालाई स्याउ सुपरजोन बनाउने गरी बर्सेनि करोडौं लगानी गर्दै आएको छ ।
किसानलाई स्याउको बिरुवामा अनुदान दिएर हजारौं बोट स्याउ विदेशबाट ल्याएर वितरण गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २६ हजार ३ सय ७८ बोट स्याउ इटालीबाट ल्याएर मुस्ताङमा वितरण गरियो ।
२ करोडभन्दा बढी मुल्यको बिरुवा वितरण गरिएको हो । तर प्रदेशले दिएको अनुदानबाट स्याउ कति रोपिएको छ, उत्पादन भए नभएको जाँच भने गरिएको छैन ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनुदान मात्रै दिने तर अनुदानको प्रगति अनुगमन नगर्ने भएकोले अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ ।
सोही वर्ष प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयले १६ कृषि सहकारी संस्था कृषक समूहलाई विभिन्न परियोजनका लागि १६ करोड ४३ लाख ३६ हजार अनुदान दिएको देखिन्छ । तर, त्यसको प्रगति प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझाइएको छैन । कृषि उपजको प्रशोधन, उद्योगको स्थापना, बिउ प्रशोधन केन्द्र निर्माण लगायत क्षेत्रमा लगानी गरिएको हो ।
यस्तै, कतिपय योजनामा दोहोरो अनुदान दिएको पाइएको छ भने कतिपयमा निर्णय गरेभन्दा बढी भुक्तानी दिएको छ । सहकार्यमा बधस्थल निर्माण, पशुहाट स्थापना, कोल्डस्टोर र कोल्डरुम निर्माण लगायत शीर्षका सम्झौताभन्दा बढी रकम निकासा दिएको हो । ७ लाख ४० हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गएकोमा उक्त रकम असुल गर्न भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री जलवायूमैत्री कृषि गाउँ बनाउनका लागि थप १६ करोड ६७ लाख अनुदान वितरण गरिएको छ । तर, अनुदान दिइएका समूह र संस्थाहरु दर्ता नै नभएको भेटिएको छ ।
३६ वटा दर्ता विनाका संस्थालाई अनुदान दिइएको पाइएको हो । एकै संस्थालाई अनुदान दिँदा त्यसको उपलब्धिको मुल्यांकन सरकारले गरेको छैन ।
मलेपले जथाभावी दिने अनुदानमा अंकुश लगाएको छ । यस्तै, विभिन्न जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी गर्दा सरकारले समूहलाई बढी भुक्तानी दिएको भेटिएको छ ।
४ जिल्लामा गरिएको चक्लाबन्दीमा ६० लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गएको हो । उक्त कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएकोमा पनि मलेपको प्रश्न छ ।
