बर्षौदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले पुनरावलोकन समेत गर्न नपाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत चूनौती दिएर संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा फैसला गर्न बन्ने विशेष अदालतको फैसलामा पीडितले चित्त बुझेन भन्न पाउने छैनन् । यस्तो व्यवस्था न्यायकै सिद्दान्त विपरित हो ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन गर्न गठित आयोगको ऐन संशोधन गर्न असार ३१ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा न्याय नपाए पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको हक नै कुण्ठित गरिएको छ।
ऐनमा द्वन्द्वकालिन गम्भीर घटनामा न्याय दिन विशेष अदालत गठन गर्ने अनि पीडित र पीडकबीच सहमति कायम भए मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै २०७१ मा सर्वोच्चले सरकारलाई तत्काल कानुन शंसोधन गर्न भनेको थियो । अहिले प्रस्तावित विधेयकले हालकै ऐनकै मनासय समेटेको र फैसलामा पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भनिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।
विधेयकमा हत्या, यौन हिंसा, यातना, अपहरण,गैरकानुनी थुना तथा कुटपिट, लुटपाट अनि तोडफोडलाई समेत मानवअधिकारको गम्भीर उल्घङ्न मानिएको छ । मेलमिलापलाई महत्व दिँदा घटना वर्गिकरण भने गरिएको छैन् ।
जसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले पनि गलत मनसाय भनेको छ । सरकारले भने संक्रमणकालिन न्याय निरूपणका लागि द्वन्द्वका सबै पक्षको सहयोग चाहिने जिकिर गरेको छ ।
२०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भए पनि अहिले बल्ल कानुन अघि बढाउनु र मेलमिलापका नाममा पीडितलाई फासफुस पार्ने मनसायले विधेयकले ल्याइनुले राजनीतिक दलहरूको नियत माथि नै प्रश्न उठाएको हो । कानुन नै विवादित भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण झन् अनिश्चित भएको छ ।
