११ आश्विन २०७९, मंगलवार

त्रिचालिस करोड फिर्ता लमजुङमा १४ कार्यालयबाट

Sundar Bazar MC

गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत लमजुङमा रहेका कार्यालयहरुबाट आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा मात्रै ४३ करोड भन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ ।

जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित चालु र पुँजीगत बजेटमध्ये एक अर्ब २४ करोड ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो ।

कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका सबै कार्यालयका लागि चालुतर्फ ५५ करोड ४४ लाख ६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो भने पुँजीगततर्फ एक अर्ब १३ करोड नौलाख ६५ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

जिल्लाका कार्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट रकम फिर्ता भएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट मात्रै २४ करोड ७८ लाख ९२ हजार ६ सय ५९ रुपैयाँ फिर्ता भएको हो ।

सोबाहेक प्रदेश लेखाइकाई कार्यालयबाट तीन करोड ३७ लाख ५५ हजार नौसय ७८ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने राईनास पोलिटेक्निक इन्ष्टिच्युटबाट पनि तीन करोड पाँच लाख ८४ हजार पाँच सय ३४ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम मालपोत कार्यालयबाट १४ हजार पाँचसय नौ रुपैयाँमात्रै फिर्ता भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

सोबाहेक जिल्लामा प्रदेश सरकारअन्तर्गत रकेका कार्यालयमध्ये घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट २३ लाख १८ हजार आठ सय ७२ रुपैयाँ, कृषि ज्ञान केन्द्रबाट एक करोड ६७ लाख ९७ हजार पाँच सय नौ रुपैयाँ, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रबाट एक करोड ६ लाख, एक हजार सात सय ५७ रुपैयाँ, डिभिजन वन कार्यालयबाट एक करोड ८५ लाख २५ हजार एकसय ८० रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

त्यस्तै जलश्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयबाट दुई करोड ७५ लाख तीन हजार दुई सय २७ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने ग्रामीण तालिम केन्द्रबाट ७६ लाख ३३ हजार नौ सय ६२ रुपैयाँ, जिल्ला समन्वय समितिबाट दुई लाख ६२ हजार नौ सय ३७ रुपैयाँ, सामाजिक विकास कार्यालयबाट एक करोड नौ लाख ३५ हजार ६ सय दुई रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

कोलेनिका लमजुङका अनुसार स्वास्थ्य कार्यालय लमजुङबाट दुई करोड ७३ लाख ७९ हजार ९२ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ भने जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रबाट १९ लाख ५४ हजार एकसय ८६ रुपैयाँ फिर्ता भएको छ ।

प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना तथा गतिविधि सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेपनि तोकिएका योजनाहरु कार्य सम्पादन नहुँदा खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो ।

प्रदेश सरकारकारबाट जिल्लाका १४ वटा कार्यालयका लागि आएको एक अर्ब ६८ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँँमध्ये ४३ करोड ६१ लाख ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको काम हुन नसकी फिर्ता भएको हो ।