१२ आश्विन २०७९, बुधबार

भूमिहिनलाई जग्गा उपलव्ध गराएर सँधैका लागि ‘लालपुर्जा राजनीति’ अन्त्य गर्छौँः उपाध्यक्ष खड्का

speech by nahendra khadka khotang

राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमिहिनलाई जग्गा उपलव्ध गराएर सँधैका लागि ‘लालपुर्जा राजनीति’ अन्त्य गर्न लागिएको बताएका छन् ।

भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यका लागि बुधबार खोटाङमा आयोजित जिल्ला स्तरिय अभिमुखीकरण तथा सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष खड्काले निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र जमिन उपलव्ध गराउनेगरी काम अघि बढाइएको बताए ।

राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले सुकुम्बासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने र देशबाट सँधैका लागि भूमीहिन अन्त्या गरिने दावी गरे ।

‘कतिपय नागरिकको आफुले टेकेको भूमी आफ्नो भन्ने अवस्था छैन,’ उपाध्यक्ष खड्काले भने, ‘दिन पर्ने कसैलाई छुटाइन्न । सबैलाई जमिन व्यवस्था गरेर आयोगलाई लालपुर्जा राजनीति आयोग होइन भन्ने पूष्टि गर्ने छौँ ।’ खड्काले पार्टी पक्षधरताभन्दा माथि उठेर भूमी आयोगमार्फत लालपुर्जा वितरण भइरहेको बताए । 

कार्यक्रममा भूमी आयोग र खोटाङका १० स्थानीय तहबीच भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१, भूमि सम्वन्धी नियमहरु, २०२१, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ र अन्य प्रचलित कानूनमा भएका व्यवस्था अनुरुप सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

आयोगकातर्फबाट उपाध्यक्ष खड्का र स्थानीय तहकातर्फबाट प्रमुखहरुले सम्झौता–पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । आयोग र स्थानीय तहबीचमा सम्झौता भएसँगै ३५ दिने सुचना जारी हुने तथा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन संकलन गरेर जमिनको व्यवस्था मिलाइने राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति खोटाङका अध्यक्ष सुरेश राईले बताए । 

जिल्लाका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार ३४० बर्गमिटर र कृषिका लागि ३ हजार बर्गमिटर जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि प्रतिपरिवार १ हजार बर्गमिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार बर्गमिटर जग्गा उपलव्ध गराइने समितिले जनाएको छ । ‘भूमीहिन कोही नहुन्’ भन्ने लक्ष्यकासाथ कार्ययोजना बनाएर भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गरिने अध्यक्ष राईले बताए । 

राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समितिभन्दा अघिको भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगले जिल्लाका करिब पाँच सय भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई पुर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्य राखेको थियो । 

IMG 1835

    सम्बन्धित समाचार...