न्यायिक सिद्दान्तले नै भन्छ– ढिला न्याय पाउनु पनि न्याय नपाए सरह हो । तर हाम्रा तीन तहकै अदालतमा वर्षौदेखि मुद्दाको चाङ छ ।
२ वर्षभित्र मुद्दा टुङ्गो लगाइसक्न र गत वर्षको लक्ष्य पुरा गर्न समेत अधिकांश अदालत चुकेका छन् । त्यसको मार न्याय पर्खेका आम नगारिकलाई परेको छ। किन भैरहेको छ त न्यायमा ढिलाई ?
तारेख धाउँदा-धाउँदै अदालती झमेलाले आजित बनेका धनुषाका विजयकुमार मुखियाले न्याय पर्खेको ३ वर्ष भयो। अदालत आउजाउँमै ५० हजार भन्दाधेरै खर्च भैसक्यो ।
वकिललाई पैसा तिरेको तिर्यै छन् । तर मुद्दा कहिले छिनोफानो हुन्छ, कुनै टुङ्गो छैन । मुखिया त एक पात्र मात्रै हुन् । अहिले पनि १४ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा नटुङ्गिँदा धेरैले न्याय पर्खेर अदालतको ढोका हेरिरहेका छन् ।
अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा ३० हजार ८८ , सातै प्रदेशका उच्च अदालतमा २६ हजार १०४ र ७७ वटै जिल्ला अदालतमा १ लाख ३ हजार २८८ वटा मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । पुराना मुद्दाको चाङ त छँदैछ, अदालतहरुले गएको आर्थिक वर्षमा टुङ्याउने लक्ष्य राखेका मुद्दाको समेत फर्स्योट कम भएको छ ।
जिल्लादेखि उच्च तथा सर्वोच्चसम्मै अवस्था उस्तै हो । २ वा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा जिल्ला वा उच्चमा भन्दा पनि सर्वोच्चमै अत्याधिक बढ्नुले मुद्दा फर्स्योटमा चुनौती थपिएको छ ।
यस वर्ष जिल्ला अदालतले ५२, उच्चले ५१ दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले त जम्मा १९ प्रतिशत मुद्दा मात्रै मुद्दा किनारा लगाएको छ ।
यति कमजोर अवस्था किन त ? बहाना वा समस्या जे देखाए पनि मुद्दाको छिनोफानो जति ढिलो हुन्छ, न्याय त्यति नै कमजोर हुँदै जान्छ ।
अझ विपन्न, पहुँच र सूचनाबाट टाढा रहेकाहरु न्यायका लागि भौतारिँदा भौतारिँदै समय र सम्पत्ति नै सकिने अवस्थामा पुग्न सक्छन । न्यायपालिकाप्रतिकै विश्वास घट्न नदिन पनि समयमै मुद्दाको टुङ्गो लगाउन ढिला गर्नुहुन्न ।
