fbpx
१० बैशाख २०७८, शुक्रबार

हुलास स्टिल, जगदम्बा डिस्टिब्युटर र हरिओम आयल माथी हदैसम्मको सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर

गु्णस्तर तथा नापतौल कार्यालय वीरगञ्जले बारा र पर्साका तीन व्यापारीक फर्ममाथि नापतौल कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।

कार्यालयले राजश्व चुहावट गरेको, कम तौल तथा अनुमति भन्दा बढी नापतौल यन्त्र प्रयोग गरेकाले बारा र पर्साका तीन फर्ममाथि नापतौल कसुर सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा दायर भएका व्यापारिक फर्ममा पर्साका जगदम्बा डिस्टिब्युटर प्रालि, बाराका हरिओम आयल स्टोर र हुलास स्टिल इन्डष्ट्रिज रहेका छन् । मुद्दा दायर गरिएका फर्म मध्ये जगदम्बा डिस्टिब्युटर प्रालिले राजश्व चुहावट गरेको, हरिओम आयाल स्टोरले उपभोक्तालाई घटी तेल बिक्री गरेको र हुलास स्टिलले अनुमतिपत्र भन्दा बढी नापतौल यन्त्र प्रयोग गरेकाले उनीहरुलाई बारा र पर्सा जिल्ला अदालतमा हदैसम्मको सजायको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको कार्यालयका प्रमुख शशीभुषण यादवले जानकारी दिनुभयो ।

उपभोक्ता ठग्ने ती व्यापारीक फर्मलाई स्टेण्डर नापतौल ऐन–२०५५ को दफा ३० (२) अन्तर्गत कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जस अन्तर्गत एक वर्ष कैद र रु १० हजार जरिवाना गरी कारवाही गर्नुपर्ने माग दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको हाल सम्ममा १२६ व्यापारिक फर्ममा अनुगमन गरेको छ ।

सो कार्यालयले वीरगञ्जको मीना बजार र घण्टाघरको उत्तर तर्फ रहेको तरकारी बजारका व्यापारी उपभोक्ता ठग्ने व्यापक गुनासो आएकाले अन्य निकायसँग समन्वय गरी अनुगमन गर्ने बताइएको छ । व्यापारीले प्रयोग गर्ने ढक, तराजु, लिटर, कपडा नाप्ने मिटर, काँटा, धर्मकाँटा, पेट्रोलियम पदार्थ, सुनचाँदी तौलने तराजुको नवीकरण समेत नगरेकाले लाखौं रुपैयाँ राजश्व छलि हुँदै आएको छ ।

व्यापारीले सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सौल, बेतीया, सिकटा लगायत भारतीय बजारबाट विद्युतीय तराजु किनेर ल्याउने गरेको र कार्यालयमा दर्ता नै नगरी प्रयोग गर्ने गरेको व्यापक गुनासो आउन थालेकाले स्थानीय प्रहरी, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी वीरगञ्ज बजारमा रहेको व्यापारीक पसलमा चाँडै नै अनुगमन गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

वीरगञ्जका मीनाबजार, आदर्शनगरलगायत ठाउँमा विगत लामो समयदेखि अनुगमन हुन नसक्दा उपभोक्ता ठगिदै आएको उपभोक्ता सञ्जयकुमार प्रजापतिको आरोप रहेको छ । तर कार्यालयले ती बजारमा अनुगमन गर्दा व्यापारीले अवरोध गर्ने गरेकाले त्यहाँ अनुगमन हुन नसकेको तर्क अघि सारेको छ ।