२२ असार २०७९, बुधबार

विचौलियाको कब्जामा न्यायालय ?

violence law

बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाले न्यायालयको छवी गिर्दो छ । न्याय खरिद विक्रिमा न्यायधीसहरु नै संलग्न हुने गरेको तथा अदातलमा विचौलियाको चलखेल हुने गरेको पछिल्लो एक घटनाले समेत प्रष्ट पारेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनाको कसुरमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्नेबारे न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलबीचको वार्तालापको अडियोले अहिले न्यायीक क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ ।

सोमबार ’न्यूज २४ टीभी’बाट अडियो सार्वजनिक भएपछि कानुनी, राजनीतिक र नागरिक स्तरमा समेत यही विषय चर्चामा छ भने कतिपयले यो अनपेक्षित नभएको बताउने गरेका छन् । अदालत विचौलियाबाट चल्ने गरेको कुरा नयाँ नभएको बताउने उनीहरुले यसलाई थुन्चेले छोप्दा छोपिदै आएको र डोकोले छोप्दा देखिएको रुपमा मात्र बुझेका छन ।

अडियोमा हाल निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि मुछिएका छन । उक्त प्रकरण मिलाउन जबरा सहयोगी बन्ने दाबी गरिएको छ । अडियो बाहिरिएसंगै न्याय परिषदको बैठक नै बसेको छ भने नेपाल बार एशोसिएशनले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

यो त एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । न्यायपालिकामा अनियमित र भ्रष्ट्रचार बढेको भन्दै यसको अध्ययन र समाधानका प्रयासका लागि समिति नै गठन गरिएको छ । ती समितिहरुले विचौलिया पहिचान देखि समस्या समाधानका उपायहरु समेत सुझाएका छन । बार एसोसिएसनले २०६३ साल चैतमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा बनाईएको अध्ययन समितिले नै २५२ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

अर्याल समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरु कसरी बिचौलियाको भूमिकामा अदालतमा देखिने गरेको विस्तृत विवरण राखिएको थियो । यता प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको पालामा अर्को समिति बनेको थियो भने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि २०७२ साउन २१ मा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाएका थिए । यस्ता दर्जनौ समितीहरुले प्रतिवेदन बुझाउने गरेपनि कार्यान्वनमा नआउँदा समस्या यथावत रहेको छ ।

यहिवीचमा प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिँदा अदालतमा हुने सबै विकृतिविरुद्ध आफू कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताएका चोलेन्द्रशमशेर जबरा नै अहिले महाअभियोगका कारण निलम्बित भएका छन । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत बनाएका जबराले पनि प्रतिवेदनमा औल्याएका समाधानका उपाय कार्यान्वयमा लान सकेन् भने उनीमाथि कै महाअभियोग पनि अहिले राजनीतिक भूमरीमा पसेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति, विसंगतिको प्रारम्भ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै समितिले नै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन । कतिपय न्यायाधीश विकृति एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको गुनासो बढेको समितिहरुले उल्लेख गरेका छन ।

जसलाई पछिल्लो अडियो प्रकरणले थप पुष्टि गरिदिएको छ । यस अडिओमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । यस्ता छानविन समिति नै दोशीलाई सफाइ दिने माध्यम बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि व्याप्त रहेको पाइन्छ ।