तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाई बहुमत हुँदा समेत प्रदेश एकले नाम राख्न सकेन । नामाकरणका लागि कम्तिमा पनि तीन वटा दल एक ठाउँमा उभिनु पर्ने बाध्यता छ । अझ प्रष्टसँग भन्नुपर्दा नेकपा एमालेको सहमति बेगर दुई तिहाई पुग्नै सक्दैन ।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि गठबन्धन सरकारले नामाकरणमा चासो नदिएको भन्दै नेकपा एमाले संसदीय दलले पूर्व प्रदेश मन्त्री समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीको सञ्योजकत्वमा समिति गठन गर्यो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि नामाकरणका लागि समन्वय, सहजीकरण र सहमति कायम गर्ने जिम्मा संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई दियो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि सर्वदलिय बैठक आयोजना गरी प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलहरूसाग असार २४ गते छलफल गरे ।
९० सदस्यीय एक नम्बर प्रदेश सभामा नामाकरणका लागि ६० जना प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छ । अहिलेको पााच दलिय सत्ता गठबन्धनसाग ५० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
विपक्षमा नेकपा एमालेका ३९ जना र राप्रपाका एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । नेकपा एमालेलाई बाहिर राखेर दुई तिहाई नपुग्ने भएकाले नामाकरणका लागि एमालेको साथ अनिवार्य छ ।
तर नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपा भौगोलिक पहिचानको पक्षमा छन् भने बााकी दलहरूले जातिय पहिचान र बहुपहिचानमा अडान राख्दै आएका छन् ।
नामाकरणको विषयमा सत्तागठबन्धनलाई छाडेर नेपाली कांग्रेसले एमाले र राप्रपासाग सहकार्य गरेको अबस्थामा नामाकरण पाउन सहज छ ।
सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलिय स्वार्थबाट माथि उठेर सहमतिमा आएको अबस्थामा प्रदेशको नाम राख्न समस्या नहुने कांग्रेसको तर्क छ ।
तत्कालिन नेकपा र नेकपा एमालेमा भएको बिग्रहका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीको एमालेसागको सम्बन्ध सुमधुर छैन् । एकले अर्कालाई अस्वीकार गरिरहेको अबस्थामा नामाकरणको विषय जटिल बनेको हो ।
बाँकी ६ वटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गरिसकेको अबस्थामा प्रदेश एक सरकार र याहाँका राजनीतिक दललाई नामाकरणको चर्को दबाब छ ।
