श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले देश छाडेका छन् । श्रीलंकाको आर्थिक संकटलाई लिएर व्यापक प्रदर्शन भइरहेका बेला राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे बुधबार बिहान सेनाको एउटा विमानमा चढेर देश छाडेका छन् ।

७३ वर्षीय गोटाबाय स्थानीय समयअनुसार बिहान ३ बजे माल्दिभ्सको राजधानी माले पुगेको बीबीसीले जनाएको छ । उनीसँगै पत्नी र एक जना गार्ड पनि रहेका बताइएको छ ।

राजपाक्षेको प्रस्थानले श्रीलंकामा दशकौंसम्म शासन गर्ने पारिवारिक वंशको अन्त्य गरेको छ । शनिबार उनको निवासमा भीडले आक्रमण गरेपछि उनी लुकेर बसेका थिए ।

राष्ट्रपतिले यसअघि १३ जुलाई अर्थात आज राजीनामा दिने वाचा गरेका थिए । उनका भाइ पूर्वअर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षेले पनि देश छाडेको बीबीसीले जनाएको छ । उनी अमेरिका जाँदै गरेको बताइएको छ ।

राष्ट्रपति भागेपछि केही प्रदर्शनकारीले खुशीयाली मनाएका छन् ।

५ अर्ब ३१ करोड डलर लिएर कहाँ भागे राजापाक्षे परिवार ?

सत्ता र शक्ति भनेका विषय क्षणिक हुन् । किनकी, सत्ताले सताउँछ र सत्ताले थकाउँछ अनि गलाउँछ ।

यसलाई सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा यसबाट नाम कमाउन सकिन्छ, धेरै मानिसको मन र मुटुमा पनि बस्न सकिन्छ । तर सत्तालाई दुरुपयोग गरियो भने एक दिन छाडेर भाग्नुपर्छ । सलाम गर्ने हातले धारे हात लगाउन थाल्नेछन् । सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा दिनुको साटो बन्दुक ताक्न थाल्नेछन् ।

समर्थक भनिएका कार्यकर्ता र आम नागरिक नै विरोधी बन्न थाल्नेछन् । श्रीलंकाको हकमा भएको यही हो ।

तमिल टाइगर विद्रोहीमाथि सैनिक बल प्रयोग गरेर दबाएपछि सत्ता र शक्तिको उन्मादमा रमाएका राजापाक्षे परिवार यतिबेला श्रीलंकाको परम्परागत सत्ताबाट खेदिएको छ ।

सैनिक विप्लव भएको होइन । कुनै पनि विदेशीले हस्तक्षेप गरेका होइनन् । निहत्था नागरिकले विद्रोह गरे । खाली हात लिएर राष्ट्रपति भवन छिरेका हजारौं मानिसले विद्रोहको मसाल बाले ।

भ्रष्टाचारी शासक मुर्दावादको नारा लगाए । अत्याचारी राजापाक्षे सत्ताविरुद्ध विद्रोह ओकले । अनि भने हामीलाई भोकै मारेर तिमीहरु कसरी चैनको श्वास फेर्न सक्छौ ।

औषधि नपाएर बिरामी मर्न थाले । विद्यालय गएका आफ्ना लालाबालाले परीक्षा दिन पाएनन् । सवारी साधनमा हाल्नका लागि इन्धन भएन । पैसा छ भएर पनि काम लागेन । किनभने, पैसा पैसा जस्तो रहेन । त्यसको कुनै मूल्य भएन । महंगी यति धेरै बढ्यो कि अब आम मानिस बाँच्न सक्ने अवस्थामा नै रहेनन् ।

सबै उपाय सकिएपछि मानिसको अन्तिम विकल्प विद्रोह बाहेक अरु केही हुन सक्दैन । बिरालोलाई कुनै बन्द कोठामा राखेर पिटेपछि उसले के गर्छ त ? उत्तर सजिलो छ, आक्रमण गर्छ । हो, दक्षिण एशियाको टापुको देश लंकामा भएको यही हो ।

किनकी, आफैले मत दिएर जिताएका, आफ्ना प्रिय भनिएका, महान् ठानिएका नेताहरु यतिबेला मुसो बन्नु परेको छ । देश छाडेर भाग्नुपरेको छ । यो अवस्था आउनुको पछाडि त्यही नेताहरु नै खास कारण बनेका छन् । जसले देश जर्जर बनाए । देशलाई लुटे अनि आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गरे ।

स्वतन्त्र भएपछि सबैभन्दा बढी प्रातडानामा परेका नागरिकले विद्रोहको झण्डा उठाए र भने – राजापाक्षे सत्ता मूर्दावाद । व्यक्तिवाद र भ्रष्टाचार मूर्दावाद । तमिल हराउने भनेर कुनै समय वाहवाही कमाएका महिन्द्रा राजापाक्षे नायकबाट एकाएक खलनायक भए ।

उनका भाई गोटाबाया राजापाक्षेको हालत पनि त्यस्तै भयो । तमिलमाथि पड्केको बन्दुक निहत्था नागरिकले आवाजकै भरमा उनको सत्तामाथि धावा बोलिदिए र सत्ता छाडेर भाग्ने स्थितीमा पुर्याइदिए ।

आफ्नो परिवारभन्दा अरु केही पनि नभनेका राजापाक्षेको वंशवाद श्रीलंकामा हावा खाएको छ । यसका पछाडि अनेकन तथ्य र कारणहरु छन् । किनकी जनताले विद्रोह बोल्छ । क्रान्ति गर्छ । हो त्यही क्रान्तिको ज्वारभाटाले वंशवादले घुँडा टेकेको छ । बंगालको खाडीमा उठेको ज्वारभाटा जस्तै श्रीलंकामा मानव ज्वारभाटा उठ्यो र वंशवाद ढल्यो ।

तमिल विद्रोहको दमनपछिको अवस्था

छुट्टै स्वतन्त्र राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सैनिक वायु यान समेत रहेको तमिल टाइगरलाई जसरी राजापाक्षेको परिवारले समूहल अन्त्य गर्यो । त्यो नै विद्रोहको अर्को कारण बनेर देखा पर्यो । लामो समय सत्तामा एकछत्र राज गरेका राजापाक्षेको परिवारले कहिल्यै जनतालाई आफ्नो ठानेन । केवल भोट बैंक मात्रै मान्यो र सोही अनुसारको व्यवहार गर्यो ।

लामो समयसम्म सत्तामा एकछत्र गरेका उनीहरूले झन्डै तीन दशक द्वन्द्वमा अल्झिएकाले देशमा द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्ने भन्दै पछिल्ला १२ वर्षमा जुनससुकै शर्तमा पनि ऋण लिए । पैसा आए हुन्छ भन्ने मान्यातका साथ उनीहरुले जुन खालको व्यवहार गरे । त्यो नै खास अर्थमा असन्तुस्टिको कारक बन्न पुग्यो ।

जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा पनि अनाधिकृत तरिकाले लिइएको ऋणले जनता आजित भएका थिए । जनताले आफ्नै साधन र स्रोतमा विकास गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए । भौतिक पूर्वाधारको विकास होस् भन्ने आम मानिसको चाहना थियो । सुखी र समृद्धिको योजना पनि थियो ।

तर, मनलाग्दी ऋण लिएर नै गर भन्ने उनीहरुको सोच थिएन र त्यस अनुसारको अपेक्षा पनि राखेका थिएनन् ।

देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा पनि बढी अर्थात् १०५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएर देशलाई टाटा पल्टाउनेनमा उनै राजापाक्षे परिवार थियो । महिन्द्रा राजापाक्षेको सन्तान थिए । उनको पारिवारिक सत्ता त्यसको लागि खास अर्थमा जिम्मेवार थिए ।

अनावश्यक ऋणका कारण संकट बढ्दै गएको र त्यसले आगामी दिनमा देखाउने नतिजाका बारेमा जानकारहरुले नोभेम्बर २०२० मा नै चेतावनी दिएका थिए ।

त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक बोर्डले सरकारी संयन्त्रलाई भनेको थियो, संकट डिलमा नै आइपुगथेको छ । अब कसरी जोगाउने वा बचाउने हो त्यसबारेमा तत्काल कदम चालिहाल्नुस् ।

सन् २०२० को संसदीय निर्वाचनमा एसएलपिपीले जित हात पारेपछि सरकारमा राजापाक्षे परिवारको सत्ता झनै विस्तारित भएर गएको थियो ।

सो निर्वाचनपछि महिन्द्रा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बने । उनका भाइ गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपतिमा चुनिए । गत अप्रिलसम्म श्रीलंकाको सरकारमा राजापाक्षे परिवारका मात्रै पाँच सदस्य थिए । यो पनि विद्रोहको अर्को कारक तथ्य बन्न पुग्यो ।

राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे, प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे (गोटाबायाका दाइ), अर्थमन्त्रीमा बसिल राजापाक्षे (गोटाबायाका भाइ), सिँचाइमन्त्री चमल राजापाक्षे (गोटाबायका जेठो दाइ) र खेलकुदमन्त्री नमल राजापाक्षे (महिन्दाका छोरा) ले सत्ता चलाउँथे । राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्थे । आज आएर उनीहरुले त्यही ज्यादतीको सजाय पाएका छन् ।

जानकारहरुका अनुसार लामो समयसम्म राजपाक्ष परिवारले नै श्रीलंकाको राष्ट्रिय बजेटको ७० प्रतिशत बढीमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गरेका थिए । सोही नियन्त्रणका कारण राजापाक्षे परिवारले अवैध रूपमा ५ अर्ब ३१ करोड ८लर बराबरको सम्पत्ति लुकाएर देशबाहिर लगेको आरोप लागेको छ ।

यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । सो कार्यका लागि श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका तत्कालीन गभर्नर अजित निवार्ड काब्रालको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको पाइएको छ ।

महिन्द्राको सहयोगी रहेका काब्रालको गलत भूमिकाका कारण पैसा विदेशिएको विरोधी समूहको भनाइ छ । तथ्यहरुले पनि देशको पैसा अनाधिकृत तरिकाले विदेश पुगेको स्पष्ट हुन जान्छ ।

एकलौटी र मनमौजी सत्ता
सत्ताको स्वभाव नै एकलौटी र मनमौजी चरित्रको हुन्छ । कानूनको चश्मा लगाएर विधि पुर्याएर लुट्ने काम नै शक्तिले गर्छ । दुई दशकभन्दा लामो समयसम्म श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारले पनि त्यस्तै लुटपाट चलाए । जुन मनमौजी सत्ताको उपज थियो ।

मुलुक टाट पल्टिएको घोषणा नगर्दासम्म पनि उनीहरुले एकलौटी सत्ता चलाएका थिए । त्यस्तो सत्ता कोही कसैप्रति उत्तरदायी भएन । मुलुक अस्तव्यस्त हुन थालेपछि राजापाक्षे परिवारमा नै आन्तरिक कलहमा पुग्यो ।

श्रीलंकाको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा धेरै पहिल्यैदेखि शुरु भएको थियो । सन् १९७७ पछिका हरेक सरकारले ऋणै ऋणको कमजोर जगमा देश विकासको रणनीति अगाडि बढाए । त्यसबाट निर्यातभन्दा आयातको आकार पनि ठूलो हुन थाल्यो ।

नाममा प्रगतिशिल र समाजवादी भनिएपनि त्यसको कुनै आधार थिएन । नारा सुन्दा राम्रो र आकर्षक पनि लगाउन सकिन्छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने गाह्रो हुन्छ नै ।

प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसलाई भरताल गर्न उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन थालियो ।

तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर सडक, विमानस्थल, रंगशाला, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्न थालियो । कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) २० अर्ब डलरबाट बढेर ८१ अर्ब डलर त पुग्यो ।

तर देश भने चरम आर्थिक संकटमा धकेलिइसकेको थियो । सन् २०१९ मा व्यापकमात्रा कर कटौती गरियो । त्यसो नगर्न जानकारहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । तर, कस्ले सुनिदिने ?

सन् २०१९ को डिसेम्बरदेखि शुरु भएको कोरोना कहरले पर्यटन र विप्रेषण ह्वात्तै घटाइदियो । पैसा छापेर संकट टाल्ने प्रयासले मुद्रास्फीतिलाई थप बढाइदियो । सोही समयमा असन्तुष्ट पक्षले विरोध जनाएको नै थियो ।

कूल २ करोड जनसंख्या भएको श्रीलंका आर्थिक र राजनीतिक संकटमा फसेको छ । सुरक्षा निकायले कर्फ्यू लगाएको छ । सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइरहेका छन् ।

सन् १९४८ को स्वतन्त्रता यताकै सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको यो देशमा मुद्रास्फीतिका कारण आधारभूत उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ । हप्तौंको आक्रोशको उकालो पछि अन्ततः प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लियो र सरकारको जग हल्लायो ।

श्रीलंकामा आर्थिक संकटको कारण के हो?
विज्ञहरूका अनुसार श्रीलंकामा धेरै वर्षदेखि संकट उत्पन्न भएको थियो, जसको एउटा कारण सरकारको गलत व्यवस्थापनलाई पनि मानिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार विगत एक दशकमा श्रीलंका सरकारले सार्वजनिक सेवाका लागि विदेशबाट ठूलो रकम ऋण लिएको छ ।

बढ्दो ऋण बाहेक अन्य धेरै कुराले पनि देशको अर्थतन्त्रमा असर पारेको छ । ज
समा अत्याधिक वर्षा जस्ता प्राकृतिक प्रकोपदेखि मानव निर्मित प्रकोप सम्म जोडिएर आए । यसमा सरकारले रासायनिक मलमा लगाएको प्रतिबन्धले किसानको बाली नष्ट गरेको छ ।

सन् २०१८ मा स्थिति खराब भएको थियो । जब राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो । एक वर्षपछि, २०१९ मा इस्टर बम विष्फोटले चर्च र ठूला होटेलहरूमा सयौं मानिसहरूको ज्यान लियो । सन् २०२० देखि कोभिड–१९ महामारीले प्रकोप देखायो ।

अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्नका लागि राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले कर कटौती गर्ने असफल प्रयास गरे ।

तर यो कदम फिर्ता भयो र सरकारको राजस्व नराम्ररी प्रभावित भयो ।

फलस्वरूप, मूल्यांकन एजेन्सीहरूले श्रीलंकालाई पूर्वनिर्धारित स्तरमा डाउनग्रेड गरे, जसको अर्थ देशले विदेशी बजारहरूमा पहुँच गुमाएको छ भन्ने थियो ।

सरकारी ऋण चुक्ता गर्न श्रीलंकाले फेरि आफ्नो विदेशी विनिमय सञ्चितितर्फ फर्कनुपर्यो, जसका कारण सन् २०१८ मा ६.९ अर्ब डलर रहेको सञ्चिति यस वर्ष २.२ अर्ब डलरमा झरेको थियो । यसले इन्धन र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा असर परेको छ र मूल्य बढेको छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकारले मार्चमा श्रीलंकाली रुपैयाँलाई फ्लोट गर्यो, अर्थात् विदेशी विनिमय बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा यसको मूल्य निर्धारण गरिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट ऋण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको थियो । तर, अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाको अवमूल्यनले श्रीलंकाका आम जनताको अवस्था झन् नराम्रो बनाएको छ ।

श्रीलंकाका आम जनताको अवस्था निकै नाजुक बनेको छ । आधारभूत सामानका लागि मानिसहरु घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ र त्यो पनि उनीहरुले सीमित मात्रामा पाएका छन् ।

फ्रिज, एयर कन्डिसनर वा फ्यान चलाउन नसक्दा पसल पछिल्ला हप्ताहरूमा बन्द गर्नुपरेको छ । ग्यास पसलमा ट्यांकी भर्न मानिसहरू घण्टौं गर्मीमा उभिनुपर्छ । यी मानिसहरूलाई सम्हाल्न ग्यास पसलहरूमा सेना खटाइएको छ । पर्खँदै गर्दा कतिपयले ज्यान गुमाएका छन् ।

रोटीको भाउ दोब्बर भएको स्थानीयको भनाइ छ भने अटो रिक्सा र ट्याक्सी चालक भने सिमित मात्रामा इन्धन पाइने गरेको बताउँछन् ।

कतिपयको अवस्था झन् खराब छ । उनीहरूले पनि आफ्नो परिवारलाई खुवाउन काम गर्नुपर्छ र सामान लिन लाइनमा उभिनु पर्छ ।

आफ्नो बचत भएको मध्यम वर्गका मानिसहरु पनि चिन्तित छन्, उनीहरुको औषधि वा ग्यास सकिएला कि भन्ने डर छ । लगातारको विद्युत कटौतीले कोलम्बोलाई अन्धकारमा धकेलिएको छ । १०–१० घन्टासम्म पावर फेल हुने गरेको छ ।

श्रीलंकाका चालकहरूले अब निश्चित रकममा मात्र इन्धन किन्न सक्नेछन् । यो व्यवस्था आगामी दुई सातासम्म लागू हुने सरकारी कम्पनी सिलोन पेट्रोलियम कर्पोरेशनले जनाएको छ ।

दुई पाङ्ग्रे सवारीमा एक हजार रुपैयाँभन्दा बढी र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन, भ्यान, जीपलगायतका सवारी साधनमा १५ सय रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन दिन पाइने छैन ।

बस र अन्य व्यावसायिक डिजेल सवारी साधनमा भने यो सीमा लागू हुने छैन ।

त्यहाँ क्यान, बाल्टिन र प्लास्टिक ट्यांकीमा इन्धन उपलब्ध हुन छाडे । यसले कालोबजारी बढ्छ कि भन्ने डर जनतामा छ । यसैबीच श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले लिट्रो ग्यास कम्पनीलाई ग्यास खरिदका लागि एक करोड डलर दिएको छ । यसले आगामी दिनमा ८५०० मेट्रिक ग्यास देशलाई प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसैबीच राष्ट्र बैंकका गभर्नरले खाद्यान्न, इन्धन, औषधिलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयातलाई निरन्तरता दिन मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले विदेशमा रहेका श्रीलंकाका जनतालाई देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चन्दा दिन अपिल गरेका छन् ।

यसैबीच, श्रीलंकाले ऋण तिर्न सहयोगका लागि छिमेकी राष्ट्रहरूतर्फ फर्किरहेको छ । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग पनि वार्ता भइरहेको छ ।

यसैबीच घाटामा रहेको श्रीलंका एयरलाइन्सले आफ्ना २१ वटा विमान भाडामा दिने योजना बनाएको छ । यद्यपि, धेरै राजनीतिज्ञले श्रीलंकाको एयरलाइन्सले विमान भाडामा दिने निर्णयको कडा आलोचना गरेका छन् ।

सांसद डा. हर्ष डी सिल्भाले ट्वीट गरेर भनेका थिए – यो हाम्रो प्राथमिकता होइन । मानिसलाई इन्धन, ग्यास, क्यान्सर औषधि, दूध पाउडर, विमान होइन । राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्षे, अब जाग ।

सरकारसँग कारबाही र जवाफदेहिताको माग गर्दै मार्चको अन्त्यमा राजधानी कोलम्बोको सडकमा प्रदर्शनकारीहरू उत्रिएका थिए । मार्च ३१ मा प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपतिको निजी निवासमा इँटा हाने र आगो लगाएपछि सार्वजनिक निराशा र क्रोध उत्पन्न भयो ।

प्रदर्शन रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्यो र त्यसपछि ३६ घण्टाको कर्फ्यू लगाएको थियो । राष्ट्रपति राजापाक्षेले अप्रिल १ मा राष्ट्रव्यापी आपतकालिन अवस्थाको घोषणा गरे, अधिकारीहरूलाई मानिसहरूलाई पक्राउ गर्ने र वारेन्ट बिना सोशल मिडिया प्लेटफर्महरू ब्लक गर्ने अधिकार दिए ।

तर कर्फ्यूको वास्ता नगरी, प्रदर्शन भोलिपल्ट बढ्यो, त्यसपछि प्रहरीले सयौं प्रदर्शनकारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसबेलादेखि विरोध प्रदर्शन जारी छ, यद्यपि तिनीहरू प्रायः शान्तिपूर्ण छन । मंगलबार राति, विद्यार्थी प्रदर्शनकारीको भीडले फेरि राजापाक्षेको निवासलाई घेरेर उनको राजीनामा मागेको थियो ।

शीर्ष मन्त्रीहरुको सामूहिक राजीनामापछि सरकारको पूरै मन्त्रिपरिषद् केही समय पहिले विघटन गरेको थियो । सोसल मिडियामा ब्ल्याकआउटको आलोचना गर्ने राष्ट्रपतिका भतिजा सहितका मन्त्रीहरूले मा राजीनामा दिए । राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहित अन्य प्रमुख व्यक्तित्वले पनि राजीनामा दिए ।

सरकारलाई यो ठूलो झट्का लागेपछि राष्ट्रपतिले हेरफेर गर्ने प्रयास गरेपछि उनले यो कदमले प्रतिपक्षलाई शान्त पार्ने आशा व्यक्त गरे । एक अर्थमन्त्री सहित चार मन्त्रीहरूलाई अस्थायी रूपमा सरकार चलाउन नियुक्त गरिएको थियो, जबकि मन्त्रिपरिषद पूर्ण रूपमा नियुक्त नभएसम्म देश चलाउनका लागि अन्य धेरै नियुक्तिहरू पनि गरिएको थियो ।

तर त्यसको एक दिनपछि अस्थायी अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । उनले थप ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको बताएका थिए ।

राष्ट्रपति राजापाक्षेले अप्रिल ४ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै दलहरूलाई जनता र आगामी पुस्ताका लागि मिलेर काम गर्न आह्वान पनि गरेका थिए ।

वर्तमान संकट धेरै आर्थिक र विश्वव्यापी कारणहरूको परिणाम हो र लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र समाधान खोज्नुपर्ने उनको मत थियो ।

भोलिपल्ट मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजापाक्षेले देशले सामना गरिरहेको आर्थिक चुनौतीलाई पार गर्न सबै जनताको सहयोगको लागि आग्रह गरेका थिए ।

सन् २०२२ को ६ अप्रिलमा मुख्य सरकारी सचेतक जोनसन फर्नान्डोले संसदको सत्रमा राजापाक्षेले कुनै पनि परिस्थितिमा राजीनामा नदिने बताएका थिए । फर्नान्डो सत्तारुढ गठबन्धनका सदस्य हुन् र उनलाई राष्ट्रपतिको निकट सहयोगीको रूपमा हेरिन्थ्यो ।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफू यो समस्या समाधान गर्न प्रयासरत रहेको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘यो संकट मैले सिर्जना गरेको होइन ।

राष्ट्रपतिका जेठा भाइ र आफैं एक पूर्व राष्ट्रपतिले समाचार च्यानल सीएनएनलाई भनेका थिए कि सरकारले अर्थतन्त्रलाई कुप्रबन्धित गरेको भन्नु गलत हो । यसको पछाडि कोभिड–१९ एक कारण रहेको उनले बताएका थिए ।

श्रीलंकाले आइएमएफबाट आर्थिक सहायता खोजिरहेको छ र सहयोग गर्न सक्ने क्षेत्रीय शक्तिहरूतिर फर्किरहेको छ । तर, नतिजा हासिल भएन ।

गत महिना एक सम्बोधनमा राष्ट्रपति राजापाक्षेले आईएमएफबाट पैसा लिनुको फाइदा र बेफाइदाको बारेमा सोचेका थिए र त्यसपछि संस्थाबाट बेल आउट गर्ने निर्णय गरेका थिए । जबकि उनको सरकार त्यसको पक्षमा थिएन ।

श्रीलंकाले चीन र भारतसँग पनि सहयोग मागेको थियो । भारतले मार्चमा १ बिलियन डलरको क्रेडिट लाइन जारी गरिसकेको थियो । तर केही विश्लेषकहरूले चेतावनी दिए कि सहायताले संकट समाधान गर्नुको सट्टा तान्न सक्छ ।

देशको केन्द्रीय बैंकका अनुसार राष्ट्रिय उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सेप्टेम्बरको ६.२ प्रतिशतबाट फेब्रअरीमा १७.५ प्रतिशतमा झण्डै तीन गुणा पुगेका थियो । जुलाईमा २२ प्रतिशत र जुनमा पनि त्यो भन्दा बढी हुन पुग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम बन्डहरूमा तिर्नुपर्ने ऋणको समेत भाका नाघ्यो ।

मोतीहरुको देश अब भने नेतृत्वविहिन अवस्थामा पुगेको छ । संकटलाई कसले कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा न त कोही बताउन तयार छन्, न त कोही नेतृत्व लि नै तयार छन् ।

फटाहा भागे, अब देश हामी चलाउँछौ
देशको कमाण्ड सम्हालेका राष्ट्रपति गोटावाय राजापाक्ष कहाँ गए भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि विवरण सार्वजनिक भएको छैन । केही अज्ञात स्रोतहरुले उनी शुक्रबार नै सेनाको नेभी चढेर कतै अज्ञात स्थलतर्फ गएको बताइएको छ । तर, त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन ।

उनी देशभित्रै छन् कि वा विदेश भागे भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । हजारौ प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेका छन् । सो भवनको भान्छा कोठामा रहेका हालु, प्याज, पाउरोटी कब्जा गरेर बाँडचूड गर्दै खाइरहेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।

फटाहा भागे, देशद्रोही भागे, हाम्रो देश हामी चलाउँछौ भन्ने नारा लगाएका प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति भवनको माथि चढेर नारा लगाइएको दृश्यले राजनीतिक कुशासन र अराजकता कुन हदसम्म त्यहाँ मौलाएको रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

विकास निर्माणको कामलाई गति दिने हो । धेरै धन्दा धेरै भौतिक निर्माण पनि गर्ने हो तर, आफूले धान्न नसक्ने भन्दा बढी ऋण लिएर कुनै पनि काम गनुर््हुँदैन भन्ने कुराको खास उदाहरण बन्न पुगेको श्रीलंका । भन्न त आलोचकहरुले चीनको ऋण पासोमा श्रीलंका फसेको हो भन्छन्, तर मात्रात्मक रुपमा हेर्दा चीनको ऋण अन्य बहुपक्षीय सहयोगी समूहको भन्दा कम छ ।