सुरसार छैन प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउन, के हुन्छ भन्नेमा संसदहरु नै अन्योलमा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको ५ महिना भैसक्यो । तर संसदको आयु नै छोटिँदै जाँदासमेत महाअभियोग टुङ्गोमा पुर्याउने सुरसार छैन ।

बरु यो संसदले छिनोफानो गरेन भने जबराविरुद्धको मुद्दा के हुन्छ भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व र कानुनविद नै प्रष्ट छैनन् । संसद नरहेको अवस्थामा निलम्वित प्रधानन्यायाधीशको महाअभियोग के हुन्छ त ?

न्यायिक विचलन देखिएको भन्दै फागुनमा महाअभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन्। यो ५ महिनामा पनि संसदीय समिति गठनबाहेक कुनै प्रगति छैन।

यहीबेला प्रतिनिधिसभाको आयू कम हुँदै गएको छ । जबराको सर्वोच्चमा रहनसक्ने अवधि मंसिर २८ सम्म हो भने सरकार मंसीर पहिलो साता चुनाव गर्ने तयारीमा छ । चुनाव घोषणापछि संसदले प्रभावकारी काम गर्ने सम्भावना कम छ ।

संसदको अवधि सकिने र प्रस्ताव अलपत्र पर्ने अवस्था आए के हुने भन्ने पनि यकिन छैन । कतिपय कानुनविद्ले त्यो अवस्थामा जबरा अदालत नै फर्किने वातावरण बन्नेसमेत दावी गर्छन ।

अदालतभित्र विकृति भित्र्याएको भन्दै सय दिनभन्दा लामो समय आन्दोलन गरेको बार पनि संसदको अवधि सकिए महाअभियोग निष्कृय हुनसक्ने ठान्छ ।

अहिले सत्तारुढ दलको तयारी हेर्दा जबरा विरुद्धको महाअभियोग संसदमै अल्झाउने र जबराको पदावधि सकिएपछि स्वत पद गैहाल्छ भन्ने सोच राखेको देखिन्छ। प्रतिपक्षको बुझाइ भने फरक छ । तर यो अधिवेशनभित्रै मुद्दा टुङ्गो नलागे के हुन्छ भन्नेमा उनीहरु स्पष्ट छैनन् ।

राजनीतिक दाउपेच एकातिर होला । तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग संसदमा अघि बढाइसकेपछि त्यसलाई अल्झाएर अलपत्र पार्नुलाई जायज मान्न सकिन्न । त्यसमाथि दलहरु आफैं अलमलमा देखिँदा जबराविरुद्धको महाअभियोग संसदको यही कार्यकालभित्रै छिनोफानो गर्नुपर्ने दबाब संसद र सत्तापक्षमाथि छ ।