अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने सरकारकाे लक्ष्य छ : मन्त्री सिंह
जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै ४० प्रतिशत अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको बताएका छन् ।
हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नबन्दा र तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको र यसलाई व्यवस्थित बनाएर लैजाने प्रयास भइरहेकाे उनकाे भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसाबले ठूलो र विकट छ । यहाँ हालसम्म पनि ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त छ । भुगोल सुहाउँदो कार्यालयको सांगठानिक संरचना नबन्नु, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा जस्ता जनताको मौलिक हक तथा गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्यन्तै कम हुँदा गाह्रो भएको उनले बताए ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गर्नेगरी कार्यक्षेत्र विस्तार भएकोले केही नगन्य मात्रामा सन्तुलित तरिकाले नयाँ योजना प्रस्ताव गरी आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण भएको बताए ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण सिंचाइयोग्य जमीनको संरक्षण गर्न तथा संरक्षित सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा बाह्रैमास सिंचाई सुविधा पुर्याउन सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना निर्माण तथा टार सिंचाई कार्यक्रमको लागि प्रतिफल देखिने गरी प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरेकाे मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विकास निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको साथसाथै निजी क्षेत्रको पनि अहम् भूमिका हुने हुँदा ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण तथा वितरणको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेत संलग्न गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक, निजी साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने गरी पीपीपी मोडलमा सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यक्रम प्रस्ताव गरी काम सुरु गर्न तयारी थालिएको उनले बताए ।
विद्युतीकरणसम्बन्धी ठूला आयोजना सन्चालन गर्न आयोजना स्क्रिनिङ्ग र्याङ्किङ गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै विद्युत विकास स्थापना तथा लघु जलविद्युत नवीकरणीय ऊर्जालगायत नयाँ आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्नेगरी बजेट प्रस्ताव गरी कार्यान्वनमा ल्याउन लागेकाे जानकारी दिए ।
खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाइ तथा ऊर्जा विकाससम्बन्धी जलस्रोतको समुचित व्यवस्थापन गर्न जलस्रोत क्षेत्रको नीति, नियम, ऐन, कानुन निर्माणको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष पहल सुरु गरेकाे मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
