सत्तासाझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सहभागी नहुने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल अमेरिकालाई पत्राचार गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले एमसीसी सम्झौंतासँगै संसदबाट पारित १२ बूँदे ब्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सो ब्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरेमात्रै सो परियोजना नेपालमा लागू हुने पनि स्मरण गराउनुभयो ।
प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा सरकारले निर्णय गरेको एसपीपी सम्झौता नगर्ने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छैन ।
अविलम्ब पत्राचार गरियोस् । दोस्रो कुरा, आईपीएसको मेम्बर चाँहि २०१९ देखि बनिसकेको कुरा सार्वजनिक मिडियाहरुबाट आईसकेको छ । अस्ती पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ ।
आईपीएसको सदस्य नेपाल बन्न सक्दैन । त्यो कुरा पनि अविलम्ब पत्राचार गरियोस् । तेस्रो कुरा, सदनबाट एमसीसी पास गर्ने बेलामा १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी भएको थियो । त्यो घोषणा पत्रबारे अहिलेसम्म अमेरिकाले स्वीकार गरेको अवस्था छैन । त्यो स्वीकार हुने वा नहुने सरकारले अविलम्ब पत्राचार गरोस् ।
त्यो घोषणा पत्र स्वीकार नगरेको अवस्था एमसीसी परियोजना रोकिन्छ । स्विकार्य भएको अवस्थामा मात्रै यो परियोजना अघि बढछ । यो विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
प्रमुख सचेतक गुरुङले नेपाल आईपीएस (इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटिजी) को सदस्य राष्ट्र बन्नै नसक्ने धारणा समेत राख्नुभयो ।
