४ भाद्र २०७९, शनिबार

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै मागिसकेको छ, शर्मा भने एमालेले भन्दैमा राजीनामा नदिने

FinanceMinister janardan Sharma
फाइल फोटो

प्रतिनिधि सभाको बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा नै मागिसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री शर्मा भने एमालेले भन्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै आफ्नो बचाउमा उत्रिनुभएको छ ।

प्रतिपक्षी दलले सोधेको प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक माध्यमबाट दिएको जवाफमा एमालेमात्रै होइन मुख्य सत्ताघटक कांग्रेसकै सांसदहरुले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको राजस्वको दर परिमार्जन गर्ने क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना भइरहेको छ । यसैमा आपत्ति जनाउँदै राजीनामा मागेको एमालेले बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा संसद बैठक नै बहिष्कार गर्‍यो ।

बजेटमा राजस्वको दर हेरफेरको विषयमा बदमासी गरिनु गम्भीर आर्थिक अपराध भएको भन्दै सिसिटिभी फुटेज समेतको माग भयो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले एमालेले माग्दैमा फुटेज नदिने भन्दै उहाँले एमाले को हो भन्दै सार्वजनिक रुपमै प्रश्न गर्नुभएको छ । यसरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उठाएको प्रश्न नजरअन्दाज गर्नु गलत भन्दै एमाले थप रुष्ट बनेको छ । एमाले को हो त ? अर्थमन्त्री शर्मालाई एमालेको जवाफ सुनौं ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु पनि अर्थमन्त्रीले एमाले को हो भन्दै दिएको जवाफमा सन्तुष्ट छैनन् । मन्त्रीले जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने र सांसद र प्रतिपक्षी दलले उठाएको प्रश्नबाट भाग्न नमिल्ने कांग्रेस सांसद बताउँछन् ।

अति गोप्य हुनुपर्ने बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिलाई पहुँच दिनु राज्यप्रतिको गम्भीर अपराध मानिन्छ । राजश्वको दर कायम गर्ने विषय अझ संवेदनशील मानिन्छ ।

तर, ती विषयमा खेलबाड गरेपछि प्रश्नको घेरामा आएका मन्त्री शर्माले सिसिटिभि फुटेज सार्वजनिक गर्दै उठेका आशंकाहरुमा जवाफ दिनुपर्नेमा उल्टै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई दम्भी जवाफ दिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मन्त्रीका लागि सुहाउने विषय होइएन । प्रश्न सोध्नेलाई प्रतिप्रश्न गरेर जिम्मेवारीमा रहनेहरुले छुट पाउने हो भने विधिको शासन र संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उड्ने पक्का छ ।