संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरिएको छ । केही व्यवसायीको स्वार्थ अनुकुल हुने गरी करको दरमा हेरफेर गरेको अर्थमन्त्री शर्मामाथि आरोप लागेपछि उहाँको राजीनामा मागिएको हो ।
अपेक्षाविपरीत अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर ल्याउने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने भन्दा पनि केही व्यक्ति र व्यवसायीको स्वार्थमा करको दर नै परिवर्तन गरिदिनु भएको आरोप लागेको छ ।
यही आरोपकै कारण प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरेको छ भने मंगलबारको संसद बैठक नै अवरुद्ध गर्यो । बैठक अवरुद्ध हुनु अघि संसदमा बोल्दै एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माविरुद्ध चौतर्फी प्रश्न उठेपछि माओवादीले पनि छानबिनबाट दोषी पाइए कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । माओवादीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले छानबिनबाट दोषी भए कारवाही हुने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा मिलेमतो गरेको आरोप लाग्नु अघि देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै जाँदा पनि उचित कदम चाल्न नसकेकोमा उहाँ माथि पदमा बसिरहन नमिल्ने भन्दै नैतिक प्रश्न उठेको थियो । तर उहाँको अर्थमन्त्री फेर्ने विषय अहिलेको प्राथमिकता नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै बचाउ गर्नुभयो ।
अहिले स्वार्थ र कमिसनको खेलमा अर्थमन्त्री शर्माले करको दररेट परिर्वतन गरको गंभीर आरोप लागेको छ । यो आरोप पुष्टि भएमा राज्यविरुद्धको गंभीर अपराध मानिन्छ । यसैले उहाँलाई पदमा बसिरहन नैतिक संकट उत्पन्न भएको छ तर उहाँले राजीनामा दिने छाटकाँट देखाउनु भएको छैन् ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री बनेका शर्मालाई पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको आड भरोसा रहेकाले उहाँ टसकोमस नभएको आशंका पनि गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयमा विगतदेखि नै चलखेल र अनियमितता हुने गरेको र यसपटक पनि चलखेलकै लागि प्रचण्डले आफ्ना विश्वास पात्र शर्मालाई अर्थमन्त्री बनाएको बताइन्छ ।
कसैको स्वार्थमा करको दर परिर्वन जस्तो गंभीर आरोप लागेपछि उहाँलाई पदमा बसिरहन नैतिक प्रश्न खडा भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले समेत जवाफ दिन आवश्यक रहेको बिश्लेषक आचार्यको भनाइ छ ।
विगतमा पनि अन्य अर्थमन्त्रीले पनि केही व्यापारीक समूहको स्वार्थमा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपनि कुनै छानबिन र कारबाही भने भएन् । यसैले अहिलेका अर्थमन्त्री शर्माविरुद्धको आरोपको छानबिन हुनेमा शंका छ ।
