नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेश बस्नेत तथा कृष्णकुमार श्रैष्ठ (किसान श्रेष्ठ) र पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्धको अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
शुक्रबार दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले साबिक समाजवादी पार्टीका सांसद डा सुरेन्द्र यादवले दर्ता गरेको जाहेरी दर्खास्त पठाएसँगै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान शुरु गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सहायक न्यायाधीवक्ता नुमराज खनालले समाजवादी पार्टीका सांसद डा. यादवका तर्फबाट दर्ता भएको जाहेरीका विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पठाइएको जानकारी दिए ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले जाहेरी दर्खास्त पठाएपछि उक्त विषयमा अनुसन्धान शुरु गरिएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्याम ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
हाललाई प्रारम्भिक अनुसन्धान शुरु गरिएको र आवश्यकताअनुसार विस्तृत अनुसन्धान गरिने एसएसपी ज्ञवालीको भनाइ छ ।
बैशाख १० गते समाजवादीका पार्टी सांसद यादवलाई सत्तारुढ नेकपाका सांसदहरु महेश बस्नेत, किसनकुमार श्रेष्ठ र पूर्वआइजीपी सवेन्द्र खनालले महोत्तरीबाट काठमाडौं ल्याएका थिए ।
पछि सांसद यादवले आफूलाई अपहरण गरी काठमाडौं ल्याइएको भन्दै सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्व आईजी खनालविरुद्ध महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजेका थिए । तर, प्रहरी परिसरले घटनास्थल काठमाडौं बाहिर रहेको भन्दै जाहेर दर्ता गर्न मानेको थिएन ।
प्रहरीले उजुरी दर्ता नगरेपछि डा यादवले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दर्ता गराउन खोजेका थिए । तर, त्यतिबेला उजुरीको रित नपुगेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सांसद यादवको उजुरी फिर्ता पठाएको थियो । पछि वैशाख २२ गते मात्रै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सांसद यादवको जाहेरी दर्ता गरेको थियो ।
अनुसन्धानका लागि प्रहरीको टोली महोत्तरी हिँड्यो
समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवसँग जोडिएको अपहरणको अनुसन्धान प्रहरीले सुरु गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले शुक्रवार अनुसन्धानका लागि प्रहरीको टोली महोत्तरी पठाएको छ। सरकारी वकिल कार्यलयमा उजुरी परेपछि कार्यालयको निर्देशनमा अनुसन्धान अगाडी बढाइएको हो।
बहालवाला सांसदद्वय महेश बस्तेत, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, प्रहरीका पूर्व प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल समेतलाई विपक्षी बनाएर सांसद यादवले वैशाख २२ गते सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दर्ता गाएका थिए।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४९१०० मा सरकारी वकिल कार्यालयमा दर्ता भएको उजुरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइने व्यवस्था छ। ऐनको व्यवस्था अनुसार तीन दिनभित्र प्रहरीलाई जानकारी पठाइए अनुसार अनुसान्धान अगाडि बढेको हो।
हामीले उजुरी १० नम्वर डायरीमा दर्ता गरिसकेका छौं। अनुसन्धान अगाडि बढेको छ,परिसरका एसएसपी श्याम ज्ञवालीले भने।
के अब महेश बस्नेत र सर्वेन्द्र खनाल पक्राउ पर्छन् ?
निवर्तमान प्रहरी प्रमुख-आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल र सांसद महेश बस्नेतसहित चार जनाविरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्दक आरोपमा शुक्रबार प्रहरीकहाँ दर्ता भएको किटानी जाहेरी झुटा र निराधार भए प्रहरीले सामान्यतया तीन दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयलाई लिखित प्रतिबेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता २०७४ ले भन्छ, ‘भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक सूचनालाई तामेलीमा राख्न सकिनेः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लिखित कुनै कसूरको सम्बन्धमा प्राप्त जाहेरी दरखास्त वा सूचनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित ब्यक्ति वा जाहेरवाला समेतलाई बुझ्दा त्यस्तो दरखास्त वा सूचना भ्रमपूर्ण, झुठ्ठा वा काल्पनिक भई अनुसन्धान गर्न आवश्यक नभएमा वा निरर्थक देखिएमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय वा सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले सोही कुरा खुलाई सामान्यतया तीन दिनभित्र सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पठाउनु पर्नेछ।’
यद्यपि प्रचलनअनुसार जाहेरी पर्नेबित्तिकै आरोपितलाई समाउने र पछि अनुसन्धानबाट मुद्दा चलाउनुपर्ने नदेखिए आरोपितलाई छाड्ने गरिन्छ। थुप्रै केसमा आरोपितलाई समातेर २५ दिन थुनामा राखिसकेपछि मुद्दा नचलाएका उदाहरणहरु प्रसस्तै छन्।
समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादबले उनीहरुविरुद्ध अपहरणको आरोप लगाएका थिए। काठमाडौं प्रहरी परिसरले जाहेरी लिन नमानेपछि यादबले काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलमार्फत जाहेरी दर्ता गराएको हो। जाहेरी दर्ता भएसँगै घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ।
सांसद यादबको दाबी सही भएको संकेत देखिए प्रहरीले वृस्तृत अनुसन्धान सुरु गर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा आरोपितहरु पक्राउ पनि पर्न सक्ने छन्। पक्राउ परेर हिरासतमा बसेकालाई पनि प्रहरीले सरकारी वकिललाई मुद्धा नचलाउन राय दिन सक्छ, थप अनुसन्धानमा प्रमाणहरु नभेटिए। प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले अभियोग पत्र बनाएर मुद्धाको सुनुवाई गर्ने अदालतमा दर्ता गर्ने छ।
प्रहरीले प्रमाणहरु पर्याप्त भए मान्छे पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउन सक्छ। प्रहरीको हिरासत छल्न आरोपितहरु सिधै अदालत उपस्थित हुने गरेका पनि कैयौँ उदाहरण छन्। यसमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको भूमिका सँधै विवादमा तानिने गरेको छ।
