सरकारले चैत ११ देखि जारी लकडाउन खुकुलो गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्नेसहित ४२ प्रकारका उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ ।
बुधवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लकडाउन ११ दिन बढाउँदै मोडालिटी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि साँझ निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ र सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले लकडाउन केही खुकुलो पारिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार औद्योगिक उत्पादन तथा वितरणका लागि खुला छाडिएको छ। साथै निर्माण सामग्रीको ढुवानीलाई पनि खुला छाडिएको छ।
मन्त्री खतिवडाले सुरक्षाको उपायहरु अपनाएर ढुङ्गागिट्टी उत्पादन प्रशोधन गर्न दिइने बताए। कृषि तथा पशुपन्छीको ढुवानीका लागि पनि खुकुलो पारिएको छ।
उद्योगबाट लोड भएका सामान गन्तब्य स्थलसम्म पुर्याउन पाइने भएको छ। त्यहाँबाट फर्किन पनि दिइने भएको छ। बीमा, बैंकिङ, धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। एक तिहाइ कर्मचारीबाट सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
काठमाडौं छिर्ने गाडीका चालक र सहचालकको विवरण राख्नुपर्ने भएको छ। ग्यास, पानी, खाद्यान्नका साथै अन्य उत्पादन ल्याउन लैजान पनि दिइने भएको छ।
निर्माण उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ। राजमार्गका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु पनि सीमित रुपमा खोल्न पाइने भएको छ। त्यहाँबाट खानाको प्याकेट मात्र उपलब्ध हुने छ।
गाडी वर्कसप पनि खुल्ने भएको छ। अन्य विद्युतीय सेवा दिने क्षेत्र पनि खुला हुने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
बैठकले जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन गर्दै जेठ १८ सम्मका लागि हवाइ उडान बन्द गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए।
उद्योग मन्त्रालयको प्रस्ताव तथा कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितको सिफारिसमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २६ गतेदेखि त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सम्बन्धित उद्योगको पत्रको आधारमा उद्योगका गाडीहरु ढुवानीका लागि गुड्दा सुरक्षा निकायले नरोक्ने निर्णय पनि भएको छ ।
श्रमिक र कार्यरत अन्य जनशक्तिहरु अनिवार्य रुपमा कार्यस्थलभित्रै बस्नुपर्ने सरकारका निर्णयमा उल्लेख छ । उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था कार्यस्थलभित्रै गरिनुपर्ने तर कार्यस्थलबाट बाहिर जान र कार्यस्थलबाहिर रहेका परिवारका सदस्यलगायत अन्य कुनैपनि व्यक्तिहरुसाग सम्पर्कमा आउनदिन नहुने नियम बनाइएको छ।
उद्योगभित्र संभव नभए परिसरभन्दा बाहिर नजिकको दूरीमा रकेका विद्यालय लगायतका सार्वजनिक भवनमा व्यवस्था आवासको व्यवस्था गरेर राख्नुपर्ने निर्णय भएको छ । उनीहरुलाई स्थानीय प्रशासन अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको सवारीमा उदोगमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सकिने भएको छ ।
यस्तो गर्दा लाग्ने सबै खर्च उद्योगले नै बहोर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । कामदारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाउनुपर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
