सरकारले आयकरको सीमामा बढोत्तरी गरेको छ । सरकारको यस्तो व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई केही राहत पुग्ने विश्वास लिइएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एकल व्यक्तिले वार्षिक रु पाँच लाखसम्म र विवाहितले रु छ लाखसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल बाहिरबाट विद्युतीय सञ्जालको प्रयोग गरी नेपालभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने क्रम बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसाय वा कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमालाई रु ४० हजार बराबर पुर्याइएको छ । चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले छ वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई सोबमोजिमको आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित साना व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आयमा वार्षिक रु ३० लाखसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रु ३० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगको आव २०७८र७९ को उद्देश्यबमोजिमको व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण वा पार्टपुर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा नै खोल्न प्रोत्साहन गर्न यस्तो उद्योग स्थापना गरेमा कारोबार सञ्चालन भएको मितिले छ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा १०० जनाभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने गरी विशेष उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १५ वर्षसम्म आयकर पूर्णरूपमा छुट दिने प्रबन्ध बजेटले गरेको छ । साहित्यिक लेख वा रचनाको रोयल्टीस्वरुप प्राप्त हुने लेखकस्वमा १.५ प्रतिशत मात्र अग्रिम कर कट्टी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । चालु आवमा सरकारले सात प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको भए पनि कूल ५.८४ प्रतिशत बराबर मात्रै वृद्धि हुने शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
सरकारले मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेछ । बजेटको कार्यान्वयनबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको आधार निर्माण हुने, खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुने, निर्यात प्रवर्द्धन हुने, व्यापार घाटा न्यून हुने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको माध्यमबाट गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि हुनेछ ।
त्यस्तै बहु आयामिक गरिबीमा कमी आउने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममार्फत सामाजिक न्यायको जग मजबुत भई समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार हुनुका साथै न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ ।
कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकास, प्रसारण लाइन विस्तार, विमानस्थल तथा पर्यटन पूर्वाधारको विकास, सडक, विद्युत्, सिँचाइ आयोजनाहरूका निर्माण र सूचना प्रविधिसम्बन्धी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण हुनेछ । बजेटको कार्यान्वयनबाट कृषि तथा वन, पर्यटन, उद्योग, विद्युत् र सेवालगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको विश्वास छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वसहितको सन्तुलित आर्थिक नीतिले संस्थागत विकाससहितको दिगो विकासको आधार सिर्जना हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
