राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको निर्माणाधिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै प्रकृया बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तै विकल्प खोज्न आदेश दिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । कतिपय दलहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटीपूर्ण र विकास विरोधी भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहँदा केहीले वन र वातावरण जोगाउन मद्दत पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले तराईको चारकोसे झाडी तथा निजगढको टाँगीया बस्ती क्षेत्रमा करिब २४ लाख भन्दाबढी रुख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम अघि बढाइरहँदा त्यसलाई रोक्न २ वर्षअघि नै अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसैमा बिहिबार फैसला गरेको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले विमानस्थलका सबै प्रकृया बदर गर्दै बनाउने भए अन्तै विकल्प खोज्न आदेश दियो । त्यसो त दुई मध्ये एक रिट निवेदकको माग निजगढमा बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने थियो । तर अर्को पक्षले त निजगढमै बनाउनुपर्ने तर वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा असर नपुग्ने गरी पाँच किलोमिटर पर सार्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर ऐन, कानुन र वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्पबारे निर्णय गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको भनाई छ । अदालतको आदेशसँगै अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बाटो नै बन्द भएको छ । यसलाई राजनीति तहमा भने कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथिको अतिक्रमणको रुपमा हेरिएको छ। तर कतिपयले भने मोटो रकम खर्च र सरकारको अष्पष्टतालाई रोकेको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने भन्छन् ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा विकास कि वातावरणलाई प्राथमिकता दिने ? भन्ने बहस विश्वव्यापी चल्दै आएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढोका नै बन्द गरिदिने सर्वोच्चको फैसलालाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेरिएको छ ।
