एक वर्ष वित्नै लाग्यो । तर सरकारले विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने खर्च एक तिहाई गर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षको यो ११ महिनामा जम्मा ३२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त अहिलेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च गर्न सकेको छ । अर्थतन्त्र संकटतिर धकेलिँदै गएको र गरिखाने वर्ग महंगीको मारमा पर्दै गएको अवस्थामा सरकारका योजना र काम भने कागजी घोडाजस्ता मात्रै भएका छन् ।
सबैलाई बजेट दिने अर्थ मन्त्रालयको विकास खर्च यो वर्षमा सबैभन्दा कम छ । विकास पूर्वाधारका लागि १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको अर्थ मन्त्रालय आफैले ११ महिनाको अवधिमा जम्मा ५७ करोड ४८ लाख अर्थात ५ प्रतिशत विकास खर्च गर्यो। जुन २२ वटा मन्त्रालय मध्येमा सबैभन्दा कम हो । ३८ करोड ९० लाख विकास बजेट पाएको शिक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्ष सकिन डेढ महिनामात्र समय बाँकी रहँदा ६ करोड २१ लाख अर्थात १६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेको छ ।
युवा तथा खेलकूदले २२, उद्योग र कानूनले २३, खानेपानीले २६, सञ्चारले २७ र श्रम रोजगार मन्त्रालयले २८ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग मन्त्रालय बाहेक अरु कुनै मन्त्रालयले ११ महिनाको अवधिमा ४० प्रतिशत विकास खर्च कटाउन सकेका छैनन् ।
ति थोरै भएको भन्दै यो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट नै प्रतिस्थापन गरेको थियो । तर यो ११ महिनाको अवधिमा भएको विकास खर्च एक दशक यताकै कम हो । विना अध्ययन र हचुवाका भरमा घोषणा गरिएका योजनाले गति लिन नसक्दा विकासमा बिजोग भएको छ ।
आर्थिक सूचक निरन्तर ओरालो लागिरहेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले दूरगामी महत्वका आयोजनालाई जतिसक्यो छिटो पूरा गर्न ध्यान दिनुपर्ने हो । विकासलाई उत्पादनसँग जोड्न र व्यापार सन्तुलनको लक्ष्य पछ्याउन राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाको काम धामधम गर्नुपर्थ्यो। अझ अगामी आर्थिक बर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उर्जा, रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी भैरहँदा अहिलेको विकास खर्चले सरकारको कार्यशैलीलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
