१६ असार २०७९, बिहीबार

पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु: निर्माणाधिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्मा‌ण रोक्ने आदेश पछि

Nijgadh airport

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको निर्माणाधिन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सबै प्रकृया बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तै विकल्प खोज्न आदेश दिएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस शुरु भएको छ । कतिपय दलहरुले सर्वोच्चको फैसलालाई त्रुटीपूर्ण र विकास विरोधी भन्दै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहँदा केहीले वन र वातावरण जोगाउन मद्दत पुगेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सरकारले तराईको चारकोसे झाडी तथा निजगढको टाँगीया बस्ती क्षेत्रमा करिब २४ लाख भन्दाबढी रुख काटेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने काम अघि बढाइरहँदा त्यसलाई रोक्न २ वर्षअघि नै अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसैमा बिहिबार फैसला गरेको सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले विमानस्थलका सबै प्रकृया बदर गर्दै बनाउने भए अन्तै विकल्प खोज्न आदेश दियो । त्यसो त दुई मध्ये एक रिट निवेदकको माग निजगढमा बनाउन उपयुक्त नहुने भन्ने थियो । तर अर्को पक्षले त निजगढमै बनाउनुपर्ने तर वन र वन्यजन्तु संरक्षणमा असर नपुग्ने गरी पाँच किलोमिटर पर सार्न माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर ऐन, कानुन र वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र हेरेर विकल्पबारे निर्णय गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको भनाई छ । अदालतको आदेशसँगै अब निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बाटो नै बन्द भएको छ । यसलाई राजनीति तहमा भने कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथिको अतिक्रमणको रुपमा हेरिएको छ। तर कतिपयले भने मोटो रकम खर्च र सरकारको अष्पष्टतालाई रोकेको भन्दै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने भन्छन् ।

पूर्वाधार निर्माण गर्दा विकास कि वातावरणलाई प्राथमिकता दिने ? भन्ने बहस विश्वव्यापी चल्दै आएको छ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ढोका नै बन्द गरिदिने सर्वोच्चको फैसलालाई पनि त्यसैसँग जोडेर हेरिएको छ ।