१७ असार २०७९, शुक्रबार

बहुमतले पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रियसभाबाट

IMG 7420 1 1024x577 1

राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ ।

जेठ १० गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि हिजो पेश गरिएको थियो ।

यसअघि बैठकमा सांसद डा. विमला राई पौड्याल, शेखर कुमार सिंह, भगवती न्यौपाने सहित ३ जना सदस्यले छुट्टाछुट्टै राख्नु भएको नीति तथा कार्यक्रम माथिको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जवाफ दिनुहुँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा कोइरालाले सङ्घीयताको रक्षा र विकास तथा मुलुकलाई सुशासनको बाटोमा अग्रसर गराउनु सरकारको अभिभारा भएको बताउनुभयो ।

नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पर्यटन, यातायात र ऊर्जा क्षेत्र तथा मंहगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सरकारले मुलुकमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न गृहकार्य गरिरहेको, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउन प्रचलित खरिद सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमले समेटेको बताउनुभयो ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले जनतालाई राहतको अनुभूति नदिएको भन्दै विभिन्न शीर्षकमा सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।

सांसद्हरुले प्राङ्गारिक मलमा अनुदानसहित सातै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना खोल्न, आपूर्ति सहज गरी अनुदान बढाउन माग गर्नुका साथै वित्तीय हस्तान्तरणको विषय विरोधाभासपूर्ण भएको, पूर्ववर्ती आयोजना अलपत्र पार्ने गरी आएको, स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने कुरा र बूढीगण्डकी आयोजना तथा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने योजना निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने विषय सान्दर्भिक नभएको बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विगतमा जस्तो सपना बाँड्ने प्रवृत्तिलाई चिर्दै बस्तुगत धरातलमा टेकेर ल्याएको धारणा राख्नुभएको थियो ।

सत्तापक्षका सांसद्हरुले नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्वमा जोड, सङ्घीयताको सुदृढीकरण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्नुभयो ।