सरकारले विदेशी राष्ट्रहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको विरोध गरेमा कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असुरक्षा महसुस हुने तथा मित्रराष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा नै आँच आउने कुनै पनि गतिविधि भएमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो ।
सामाजिक सञ्जालमा तथा सञ्चार माध्यममा विदेशी राष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना, मित्रराष्ट्र, विदेशी नागरिक र उनीहरुको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी भइरहेको भन्दै यसमा सरकारको ध्यानाकर्ष भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्ता नकारात्मक टिप्पणी गर्नेमाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको र प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
भदौ १८ गते शुक्रबार दार्चुलामा जयसिंह धामीको बेपत्ता प्रकरणका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूले काठमाडौंमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाएको थियो ।
हाल एमसीसी परियोजनालाई लिएर विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले विभिन्न माध्यमबाट विरोध गरिरहेका छन् । एमसीसी विरोधी समूहले नेपालस्थित अमेरिकी दुतावास अगाडि प्रदर्श गर्दा शुक्रबार १० जना पक्राउ समेत परेका थिए । सरकारले एमसीसी पास गर्न प्रकृया अगाडि बढाएको हो कि भन्ने आशंका बढेसँगै जताजतैबाट विरोध भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यमदेखि भौतिक रुपमानै विरोध प्रदर्शन हुन थालेका छन् ।
गृहमन्त्रालयको यो विज्ञप्तिले एमसीसी विरोधी र भारत विरोधीलाई लक्षित गरेको देखिन्छ । एमसीसी र भारत विरोधी गतिविधि बढ्ने आशंकाले सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो विज्ञप्ति निकालेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
जनताको आवाज दबाउनका लागि सरकार निरंकुश बनेर यस्तो विज्ञप्ति निकालेको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि केही नेताहरुले पनि विरोध यस विज्ञप्तिको विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारको यस्तो उर्दिले बोल्न, चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्नसम्म नपाइने भयो भन्दै देउवा सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढेको आरोप लगाउन थालिएको छ ।
