संसदीय समितिमा बयान क्रममा जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरु प्रकाश राउत र हरिकृष्ण कार्कीलाई समेत बाँकी राखेनन् । कार्कीले स्वार्थ अनुकूलका मात्र मुद्दा मात्र हेर्ने गरेको र राउतको घरमै समस्या रहेकोसमेत उनले भन्न भ्याए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु माथि त अदालतमा भाग खोज्ने गरेको भन्दै गम्भीर आरोप लगाए । त्यति मात्र होइन, नेपाल बारका पदाधिकारीले न्यायाधीश नियुक्तिमा भाग खोजेको र मुद्दामा सेटिङ गर्न दबाब दिने गरेको बयान जबराले समितिलाई दिए ।
कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीले तोकिएको काम सन्तोषजनक गर्न नसके उसलाई महाअभियोग लगाउने, छानविन गर्ने र कारवाही गर्ने अधिकार संसद्लाई छ । तर जबराले सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो विषयान्तर गरेर समितिको भूमिकामाथि नै प्रश्न मात्र उठाएनन्, संसदीय मर्यादामै आँच पुयाउने प्रयास गरे ।
जबराले आफ्नो नेतृत्वको इजलासबाट आएको परमादेशअनुसार सरकार बनेको तर तिनै दलबाट आफूलाई महाअभियोग लगाइनु औचित्यपूर्ण नभएको भन्दै राजनीतिक विषयमा समेत प्रवेश गरेका छन् ।
आरोपको खण्डनका लागि पाएको सुविधालाई जबराले प्रतिशोध र कुण्ठा साँध्ने अवसरको रूपमा लिए । समितिमा जबराको प्रतिसोधपूर्ण अभिव्यक्ति आए पनि उनले उठाएका केही विषय भने गम्भीर छन् ।
न्यायालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप र विकृतिबारेका उनले भनेका कुरा यथार्थसँग मेल खाने समितिकै सदस्यहरु स्वीकार्छन् ।
विगतमा पनि विवादमा परिरहने जबरालाई तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले न्यायालयको नेतृत्वमा पुर्याएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशबीच दुरी बढ्दै गएपछि मात्रै सत्ता गठबन्धनले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर ६ महिनासम्म पनि प्रक्रियामा अघि नबढेको र अहिले प्रतिनिधिसभाको समय नै सकिन लागेका बेला अघि बढेको प्रस्ताव टुंगोमा पुग्न पनि दलहरूको स्वार्थमै भर पर्ने देखिन्छ ।
