आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन खर्चको आँकडाबारे बहश चलिरहेको छ । निर्वाचन महंगिएकै कारण इमान्दार नेता कार्यकर्ता चुनावबाट भाग्नुपर्ने तीतो यथार्थ हामीमाझ छ । निर्वाचन खर्चका सवालमा नेताहरुको दिने गरेका अभिव्यतिmले थप शंसय पैदा भइरहेको छ ।
मुलुकको निर्वाचन पद्धति महंगो र भड्किलो भन्ने तर चुनाव जित्न जतिसुकै खर्च गर्न तयार हुने हाम्रा नेताहरुको दोहारो चरित्रका कारण मुलुकको निर्वाचन प्रणालीमाथी नै प्रश्न उठिरहेको छ । यसले लोकतन्त्र र यो व्यवस्थामाथी नै संसय पैदा गरिरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाको यो अभिव्यक्तिपछि महंगिएको निर्वाचन र निर्वाचन प्रणालीवारे बहस थप तातिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा चुनाव खर्च वापत २१ लाख ७५ हजार खर्च विवरण बुझाएका कोइरालाले शनिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा ६ करोड खर्च भएको खुलासा गरे । जवकि २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारले २५ लाख मात्र खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । यसवारे आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै ७ दिनभित्र जवाफ मागेको छ ।
कोइराला एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको मापदण्ड र आचार संहिताकै ठाडो उलंघन गरेर मनग्य खर्च गर्ने, चुनाव भड्किलो बनाउने तर करोड खर्चेर लाखको विवरण र लाख खर्चेर हजारको झुठो विवरण बुझाएर पानीमाथीको ओभानो बन्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । नियमनकारी निर्वाचन आयोग निरीह छ । तल्लो तहदेखि केन्द्रिय नेताहरुको वास्तविकता यहि हो ।
‘खर्चका कारण निर्वाचन लड्न नसक्ने भइयो, भड्किलो चुनावले लोकतन्त्रलाई बोक्न सक्दैन, निष्ठाको राजनीतिक गर्ने चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने भए, अब निर्वाचन प्रणली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता आवाज चुनावताका निकै सुनिन्छ । तर कायन्व्यन शुन्य छ ।
बरु नेताहरु उल्टो खर्चको सिमा बढाउनु प¥यो भन्दै निर्वाचन आयोगमा ताकेता समेत गर्ने गरेका छन् । नियमनकारी निकाय निरीहपन र चुनाव खर्चवारे नेताहरु थप प्रतिस्पर्धि बन्दा निर्वाचन पैसामुखी र भड्किलो भएको छ । फलत यसले समग्र व्यवस्थामाथी नै प्रहार गरिरहेको छ ।
