अधिकांश महानगरमा मेयरका रुपमा आफ्नो दाबेदारी दिने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको संख्या बढ्दो छ । राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन वा भागबण्डाका नाममा उम्मेदवारी टुंगो लगाउन नसकिरहेका बेला स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिनेहरुले भने प्रचारप्रसार नै थालिसकेका छन् ।
मुलुकमा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म भनेकै संविधानले स्वीकार गरेको समानुपातिक वा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमार्फत् निर्वाचित भएर शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने हो ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलभन्दा पर रहेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या बढ्दै गएको छ । हुन त स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न पाउने हक पनि संविधानमै सुरक्षित छ । तर कुनै दलको उम्मेदवार बनेर सुरक्षित हुने सुविधा छोडेर धमाधम स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिनेहरु बढिरहेका छन् ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि लड्नेदेखि बहुदल प्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी हुने मात्र नभई त्यसपछिको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै राजनीतिक दल दर्ता गराउनेको संख्या ठूलो छ । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचनकै लागिसमेत १ सय ११ दल दर्ता भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । यति ठूलो संख्यामा दर्ता भएका दल छोडेर कयौँ युवायुवती स्वतन्त्र उम्मेदवार बनिरहेका छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि विभिन्न स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या ठूलो थियो । यस्ता उम्मेदवारका लागि सहयोग गर्ने र अभियान नै चलाउनेमा पछिल्लो युवापिँढी खुलेर लाग्ने गरेको छ । स्वतन्त्र उम्मेदवार र उनीहरुलाई सघाउनेहरुको एउटै गुनासो छ, दलका उम्मेदवारहरु मतदाताप्रति होइन टिकट दिने पार्टीप्रति बफादार बने ।
चुनावका बेला ठूलो धनराशी खर्च गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने, चुनाव जितेपछि चुनाव लड्दाको ऋण तिर्नेदेखि पार्टीका नेता र कार्यकर्ता पोस्नमै सक्रिय बन्ने जनप्रतिनिधिबाट नागरिकको अपेक्षित विकासको सपना साकार हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर वर्षौँसम्म पार्टी गतिविधि वा विवादमै रुपमल्लिइरहने नेताबाट नागरिकको भरोसा नै कमजोर हुँदै गएको छ। त्यसैले कतिपयले त स्थानीय सरकार दलीय सिण्डिकेटको जालोबाट बाहिर निस्किनुपर्छ समेत भन्न थालेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्था प्राप्तिको लडाइँमा राजनीतिक दलहरु मात्र होइन स्वतन्त्र व्यक्ति, नागरिक समाज र पेशाकर्मीसमेत होमिएका थिए । बहुदल र बहुलवाद स्थापनाका लागि लड्नेहरु नै अहिले पञ्च्यातकालमा झैँ व्यक्तिको नाममा भोट माग्न हिँड्नु सर्वथा अस्वभाविक सुनिँदैछ । तर यस्ता निर्वाचनहरुमा कुन पार्टीले कुन व्यवसायीलाई वा कुन आयारामलाई टिकट दिने हो भन्ने टुंगो नहुँदा त्यस्ता उम्मेदवारसँगको अपेक्षासमेत घट्ने गरेको छ ।
पार्टीलाई पैसा बुझाएर टिकट लिने र चुनाव जित्ने, जितेपछि त्यही लगानी असुलीमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आकांक्षीको योग्यता, दक्षता र भावी योजनाका आधारमा नभई निकटता वा पार्टीलाई गरेको लगानी हेर्ने परिपाटी दलहरुमा छ ।
यही कारण पछिल्लो समय कतिपय युवाहरु आफ्नो वर्षौँदेखिको कर्म छोडेर दलविहीन उम्मेदवार बन्ने सोचमा उत्रिएका छन् । तर, कुनै स्थानीय पालिकामा त्यहाँको कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकामा बहुमत पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले कसरी बहुमत पुर्याउन सक्लान् रु केही कठिनाइ पक्कै छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र निर्दलीय उम्मेदवार निर्वाचित भएपछि काम गर्न सक्छ ।
