नेकपा एमालेले देशको अर्थतन्त्र जोखिम उन्मुख रहेको भन्दै सुधारका प्रयास शुरु नगरे श्रीलंका बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वास्थ्य र सदृढ अर्थव्यवस्था छाडेर गएको नौ महिनामै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाएको र सुधारको प्रयास थाल्ने गभर्नर माथि डण्डा चलाएको एमालेको आरोप छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तीन पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र डा। युवराज खतिवडाले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको भन्दै तत्काल सुधारको प्रयास थाल्न सरकारलाई सुझाउनु भएको छ ।
एमालेले सुदृढ अर्थतन्त्र छाडेर विदा भएको तर अहिलेको सरकारले नौ महिनामै जोखिमको अवस्थामा पुर्याएको उहाँहरुको आरोप छ । सुधारको प्रयास तत्काल शुरु नभए श्रीलंका बन्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने एमालेको ठहर छ ।
एमाले सरकारमा रहँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब रुपैयाँ रहेको भए पनि आठ महिनामै झन्डै तीन खर्बले घटेको नेताहरुको भनाइ छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका लागि प्रभावकारी कदम नचाल्ने हो भने मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन यो वर्ष ४ खर्ब पुग्ने र ब्यापारघाटा पनि इतिहासकै सर्वाधिक २० खर्ब पुग्ने एमालेको चिन्ता छ ।
यत्ति मात्र होइन मूल्यवृद्धि अघिल्लो सरकारको बेलामा भन्दा दोब्बर भएको, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदै गएको, बैदेशिक व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने गरी आकाशिएको, चालू खाता घाटा पनि धान्न नसकिने स्तरमा पुगेको एमालेको विश्लेषण छ ।
यो अवस्थामा पनि सरकारको ध्यान समाधान तिरभन्दा स्वार्थसिद्ध गर्नमा केन्द्रित रहेको आरोप छ । उनीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गरेर स्वायत संस्थामाथि सरकारले नाङ्गो हस्तक्षेप गरेको आरोप समेत छ ।
उसो त नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले भन्छ, मुलुकको अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निरन्तर ऋणात्मक छन् । चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म आइपुग्दा मुलुकको मुद्रास्फीति ५ दशमलव ९ प्रतिशत छ । आगामी दिनमा यो दोहोरो अंकमा पुग्ने अनुमान छ ।
व्यापार घाटा पनि ३८।४ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब १५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालू खाता ४ खर्ब १३ अर्बले घाटामा छ भने कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलब २ प्रतिशतले कमी आई ११ खर्ब ७३ अर्ब कायम भएको छ ।
मुलुकमा कुल सञ्चित विदेशी मुद्राले ६ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्छ । तरलता अभावले बैंकहरुले कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । यसर्थ सुधारका लागि सरकारले तत्काल प्रयास थालिहाल्नु पर्नेछ ।
