१५ मंसिर २०७९, बिहीबार

पटकपटक विदेशी कम्पनीलाई दिने र फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा बुढीगण्डकी बनाउन नेपालको आधार के छ त ?

budhigandaki 625x405 1

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि नै आर्थिक संकलन गरिरहेको छ ।

पटकपटक विदेशी कम्पनीलाई दिने र फेरि फिर्ता गर्ने क्रम चलिरहँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७२–७३ देखि यस आयोजनाका नाममा रकम संकलन भइरहेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले नेपालले नै यो आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालको आर्थिक आधार के छ त भन्नेमा चासो बढेको छ ।

१२ सय मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार करबाट अहिलेसम्म ८८ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३–७४ को बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रुपैंया कर दिएको रकम अहिले ८८ अर्ब पुगेको छ । यो रकममध्ये अहिलेसम्म मुआब्जाको लागि ३४ अर्व ७ करोड खर्च भए पनि अरु सबै रकम सरकारको ढुकुटिमै थन्किएको छ ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि भनेर
आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा १ अर्ब १६ करोड
आर्थिक वर्ष २०७३–७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा १२अर्ब ४१ करोड
आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २२ अर्ब ८१ करोड
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा १७ अर्ब ४४ करोड उठेको नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि अहिलेसम्म ४८ हजार ९ सय ५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा बितरण भइसकेको छ । अहिलेसम्म मुआब्जा वापत ३४ अर्ब ७ करोड खर्च भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई उक्त रकम मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ। अहिले बढुीगण्डकी जलविद्युत आयोजनताबाट प्रभाबित घरगोठ तथा भौतिक संरचना, फलफूल तथा बोटबिरुवाको रकमको लागि काम भइरहेको छ ।

सरकारले स्वदेशी लगानीको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निमार्ण गर्दैगर्दा आवश्ययक रहेको एक तिहाइ रकम उठिरहेको छ । झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना स्वदशी रकमबाट बन्न सक्ने देखिन्छ । समयमै सक्ने गरी काम गर्ने हो भने छिट्टै नै यो आयोजनबाट लाभ लिन सकिने छ ।