बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सरकारले कम्पनी खडा गरेसँगै आयोजना अघि बढाउन सहज हुने देखिएको छ । लामो समय अन्योलमा रहेको यो आयोजना अघि बढाउन लगानी व्यवस्थापन र अनुभवी टिम निर्माण गर्नु सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण छ।
लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले होल्ड गरेर राखेको जलासययुक्त १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी कम्पनीलाई दिने भन्ने बिवाद अब अन्त भएको छ ।
राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजना निर्माण गर्न सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनी खडा गरेको हो । तर अब सरकारले कस्तो टिम बनाउछ भन्ने कुराले आयोजना निर्माणमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने जानकार बताउँछन् ।
सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो । त्यो अहिले बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान छ। यही आयोजनालाई भनेर सरकारले २०७३–०७४ देखि डिजेल, पेट्रोल र हवाइ इन्धन मार्फत् प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाँउदै आएको छ।
यो अवधिमा पूर्वाधार कर मार्फत ८८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । यो रकम कुल लागतको एक तिहाई रकम हो । यसकारण बाँकी रकम नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सर्वसाधारणबाट समेत संकलन गर्ने हो भने लागत संकलनमा ठूलो समस्या देखिँदैन ।
आयोजना निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । बाँकी रकम राज्य कोषमै थन्किएको छ।
उसो त यही मोडलमा नेपालले माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष लाग्ने छ ।
यसआधारमा सरकारले बार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गर्ने हो भने आयोजना सरकारी लगानीमै निर्माण सम्पन्न हुन सक्नेछ । तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको एक अध्ययन समितिले कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान र जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीबाट समेत लगानी जुटाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।
