सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै समिति पनि गठन गरेको थियो । शुक्रबार अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेको पत्र पठाएको छ ।
‘निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डल आएर गभर्नर अधिकारीका कारण आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको भनेर प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष गुनासो गरे, अर्थ मन्त्रालयको पनि आर्थिक संकट सिर्जना हुनुमा गभर्नरको कमजोरी रहेको निष्कर्षमा अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको हो,’ एक मन्त्री भने ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयदेखि विभिन्न विषयमा मतभेद हुँदै आएको थियो ।
यस्ता छन् आरोप
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गभर्नर अधिकारीमाथि राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएका जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिसमेत गठन गरिएका छ ।
जाँचबुझ समिति गठन भएसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका हुन्। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५ मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकहरुको पदमुक्त सम्बन्धि व्यवस्था राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा जाँचबुझ समिति गठन गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बैंकले गर्नुपर्ने काम नगरेको, कार्यक्षमता अभाव भएमा, मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्थामा हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेमा, बैंकको काम कारबाहीमा बेइमानी र बदनियत गरेको देखिएमा, वा खराब आचरण भएमा पदमुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था ऐन रहेको छ ।
जाँचबुझ समितिको गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका अवकासप्राप्त न्यायाधीशलाई अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट २ जना सदस्य रहनेछन् ।
