आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा आफ्नो बलियो उपस्थिति बनाउन यतिबेला राजनीतिक दलहरु घरदैलो गर्नमै ब्यस्त छन् । घरदैलो गर्दा आफ्नो पार्टीको विचार, सिद्वान्त र कार्ययोजनाले मात्रै होइन विभिन्न प्रलोभन देखाएर मत बटुुल्ने गरेको आरोप राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुमाथि लाग्दै आएको छ ।
प्रत्येक पटकको निर्वाचन विगतको भन्दा महँगो हुँदै गएको आँकडाहरुले देखाइरहँदा निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । त्यसमाथि पनि निर्वाचनमा अदृश्य तरिकाले हुने खर्च सीमाको कुनै हिसाब किताब नै छैन । यसपटक निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुको खर्च सिमा २५ हजारदेखि सात लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा
प्रमुख र उपप्रमुखका लागि (रुपैयाँ)
महानगरपालिका : ७ लाख ५० हजार
उपनगरपालिका : ५ लाख ५० हजार
नगरपालिका: ४ लाख ५० हजार
गाउँपालिका : ३ लाख ५० हजार
जिल्ला समन्वय समिति : ५० हजार
वडाध्यक्ष र सदस्यका लागि
महानगर : ३ लाख,
उपनगरपालिका : २ लाख ५० हजार
नगरपालिका : २ लाख
गाउँपालिका : १ लाख ५० हजार
जिल्ला समन्वय समिति : २५ हजार
नगर–गाउँ कार्यपालिका : २५ हजार
तोकिएको सीमामा रहेर खर्च गर्ने उम्मेदवार न्यून रहेको विगत भएकाले पनि कतिपयले आयोगले तोकेको खर्च सीमालाई औपचारिकता मात्र भएको बताउने गरेका छन् । दलहरुले राजनीतिलाई सेवा भन्दा पनि व्यवसाय बनाउन खोज्नु गलत भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ मन जितेर मत बटुल्नुपर्ने तर्क गर्नहुन्छ । विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्चलाई हेर्ने हो भने पनि आयोगले तोकेको भन्दा झण्डै दोब्बर बढी खर्च उम्मेदवारले गरेका छन् ।
निर्वाचनलाई पर्वका रुपमा लिनु गलत भएको नेपाल सरकारका पूर्व कानुन सचिव माधव पौडेलको भनाइ छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचन अनिवार्य भए पनि निर्वाचन खर्च अस्वभाविक बन्नु गलत भएको र निर्वाचन र्खचको बढ्नुले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
करोडौं खर्चेर चुनाव जित्ने उम्मेदवारले राज्यका स्रोतसाधन दुरुपयोग गरी ब्याजसहित उठाउने दुष्चक्र सिर्जित हुनेमा चिन्ता समेत व्यक्त हुने गरेका छन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले अस्वभाविक रुपमा खर्च गर्ने क्रम बढ्दै जाने हो भने पैशा नहुने व्यक्ति राजनीतिबाट विस्थापित हुने र राजनीति जनताबाट खोसेर सानो समूहको स्वार्थ र लाभमा केन्द्रीत हुने जोखिम रहन सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयहरुमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन स्वंयम मतदाता चनाखो बन्न आवश्यक छ ।
