प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको मङ्गलवार भएको ४९औँ बैठकमा उहाँले विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा सरकारले जहिले पनि सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाउँदै समितिका विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा सबै पक्ष दत्तचित्त भई लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति र आगामी दिनमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न एवं कार्यान्वयनका क्रममा देखा परेका समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक एवं २०७८÷७९ को अर्धवार्षिक अवधिको आर्थिक परिसूचक, खर्च र प्रगतिको समीक्षात्मक प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रस्तुतीकरणका क्रममा समितिको ४६, ४७ र ४८औँ बैठकका निर्णयको कार्यान्वयनको स्थिति, विषयगत मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकारको बजेट र खर्च प्रगति, बेरुजुको अवस्था र यस अवधिमा विकास आयोजना तथा योजना कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्या र तिनको समाधानका सम्भावित उपायहरूको बारेमा समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
उपाध्यक्ष डा पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप विसं २०८७ सम्ममा नेपालले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विकासका सबै आयाममा कसैलाई पनि पछि नछोड्ने प्रतिबद्धताबमोजिम दिगो विकास लक्ष्यको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण र स्थानीयकरणका कार्य भइरहेको बताउनुभयो ।
आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले आयोगले समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन सोचसहितको योजना तर्जुमा गर्ने, अध्ययन अनुसन्धानका आधारमा तथ्यपरक क्षेत्रगत नीति एवं रणनीतिहरू तयार गरी विकासका कार्यक्रमलाई लक्षित दिशामा निर्देशित गर्न सघाउने, राष्ट्रिय गौरव एवं रूपान्तरणकारी आयोजना र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी तथ्यमा आधारित पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउने बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नगरपालिका सङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, मुख्य सचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, महालेखा परिक्षक, मुख्यमन्त्रीहरू एवं अर्थमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरूले प्रस्तुत प्रस्तुतिउपर आफ्नो धारणा राख्दै विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू र समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उठेका विषयवस्तु उपर आयोगका उपाध्यक्ष डा पौडेलले थप स्पष्ट पार्दै विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आयोगले निरन्तर सहजीकरण गर्ने र समस्या समाधानका लागि यथेष्ट प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको प्रवक्ता डा दिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरू, राज्यमन्त्रीज्यूहरू, महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, आयोगका सदस्यहरू, नेपाल सरकारका सचिवहरू, प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।
