१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार

बालविवाह अन्त्यका लागि जागे धार्मिक अगुवा

Child Marriage

कानुनले अपराध माने पनि समाजले अझै छाडिनसकेको गलत प्रथा बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक अगुवाहरूको भूमिका कस्तो हुन सक्ला ? कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थ वा दर्शनले बालविवाहलाई प्रोत्साहन वा मान्यता नदिएकाले धर्मसमेतका आडका नाममा भइरहेको सामाजिक विकृति बालविवाहको क्रम रोकाउन धार्मिक अगुवाहरू किन अग्रसर नहुने ?

समाजलाई प्रभावित पार्न सक्ने मध्येमा पर्ने धार्मिक समुदायले धर्मका सकारात्मक सन्देशलाई प्रवाह गरी गलत सामाजिक व्यवहार र अभ्यासलाई अन्त्य गराउन उत्प्रेरकको भूमिका खेलेर अवश्य पनि बालअधिकारको रक्षा गर्न सक्छन् ।

हिन्दू धर्मग्रन्थमा मानिस जन्मेपछि २५ वर्षसम्म ब्रह्माचार्य रहनुपर्ने र विवाह गरिँदा ‘स्वयंवर’ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सम्बन्धित बेहुलाबेहुली आफैले जानी बुझेर स्वयंवर गरिनुपर्ने सन्देश दिएको छ । बौद्ध धर्मले मानिसले परिपक्व उमेर पुगेपछि मात्रै विवाह गर्न भनेको छ । इस्लाम धर्ममा केटाकेटी दुवै वयस्क भएपछि विवाह गर्न अनुमति दिइएको छ भने जैन धर्मले विवाहका लागि पुरुष ७२ र युवतीहरू ६४ कलाले निपुण हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि भएका विभिन्न सरकारी र गैह्रसरकारी क्षेत्रका प्रयास र सञ्चारमाध्यममा स्थानका बीच पछिल्लो समयमा बालविवाहको सङ्ख्या घटे पनि पूर्णतः मुक्त हुन सकेको छैन । यस स्थितिमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले प्लान नेपालको सहकार्य र राष्ट्रिय अन्तरधार्मिक सञ्जाल, नेपालको समन्वयमा धार्मिक अगुवालाई अगाडि सारेर अभियान सुरु गरेको छ । अभियानका क्रममा धार्मिक अगुवाहरूले सामूहिकरूपमा बालविवाह नगर्न, नगराउन आह्वानसहित यसबारे जनचेतना विस्तार गर्न प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सन् २०१९ को गरिएको राष्ट्रिय बहुसूचक क्षेत्र सर्वेक्षणको तथ्याङ्कअनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १९ प्रतिशत बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १७ प्रतिशत किशोरीहरू आमा वा गर्भवती भएका छन् । सोही प्रतिवेदनले सुरक्षित गर्भपतन गराउनेमध्ये प्रति १० जनामा एकजना किशोरीहरू हुने जनाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा आठ हजार ४७२ किशोरीले गर्भपतन गराएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा, ३९ मा बाल अधिकार रक्षाको व्यवस्था गरिएको छ भने मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११ ले २० वर्ष नपुगी गरिने विवाहलाई बालविवाहलाई मानेर कसुरजन्य कार्य भनेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ (२) मा बालविवाह गर्ने/गराउनेलाई ७५ हजार जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ। बालबालिका भन्नाले १८ वर्षसम्मका नागरिकलाई बुझिने भएकाले विवाह गर्ने उमेर २० को साटो १८ वर्ष पुगेपछि मान्य हुने गरी कानुन संशोधन हुनुपर्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।

पूर्वीय दर्शनका आचार्य डिल्लीराम गौतमले वैदिक धर्मशास्त्रमा गृहस्थ जीवनको भार बहन गर्ने सक्ने भएपछि मात्रै विवाह गर्नु भनिएको बताउँदै २० वर्षभन्दा कम उमेरहमा पनि विवाह गर्न सकिने मनुस्मृतिका कतिपय श्लोकहरूलाई समाजले व्यवहार र अनुभवका आधारमा परिमार्जन हुँदै गएको जनाउनुभयो । इसाई धर्मका पाश्चर इशुजङ्ग कार्कीले बाइबलमा उमेर, शिक्षा र आर्थिक स्वावलम्बनको स्थितिमा पुगेपछि ‘आदरणीय र पवित्र’ विवाह गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

इस्लामिक महासङ्घका महासचिव मौलाना अब्दुल कालम मियाँ कतिपय मुलुकमा अभिभावकको सहमतिमा कम उमेरमा पनि विवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था रहे पनि नेपालको सामाजिक स्थितिबमोजिम २० वर्ष उमेर भएपछि मात्रै विवाह गर्न मिल्ने व्यवस्था आएकाले त्यसको लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अखिल भिक्षु महासङ्घका उपाध्यक्ष भिक्षु धर्ममूर्तिले बुद्ध धर्मग्रन्थमा बालविवाह गर्न हुने वा नहुने भन्नेमा स्पष्ट उल्लेख नभए पनि विवाहका लागि केटाकेटी र अभिभावकले निर्वाह दायित्व उल्लेख हुनुले विवाहलाई सार्थक र सफल बनाउने गरी लाग्नुपर्नेमा जोड रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद आशाकुमारी विकले महिनावारी नहुँदै विवाह गर्दा पवित्रता हुन्छ भन्ने गलत व्याख्याका कारण विगतमा बालविवाह र धेरै सन्तान हुने अवस्था रहेकामा शैक्षिक र कानुनी प्रबन्धले सुधार देखिएको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद शान्ति पाख्रिनले विगतमा जेजस्तो गलत अभ्यास भए पनि आधुनिक समयमा कानुनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन हुनुको विकल्प नभएको जनाउनुभयो ।

बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा बालविवाहलाई मान्यता नदिइएकाले धर्मका आडमा हुने बालविवाह कानुनतः पनि दण्डनीय भएकाले यसबारे व्यापक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने स्थितिमा धार्मिक अगुवाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता आउनु सामयिक भएको बताउनुभयो । सिजपका अध्यक्ष राजेश शर्माले बाल विवाह अन्त्यका लागि समाजमा हरेक क्षेत्रको सकारात्मक भूमिका आवश्यक रहेको र यस क्रममा नागरिक समुदायले निरन्तर अभियान सञ्चालन गर्ने जनाउनुभयो ।