स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ । तर, त्यसको निष्पक्ष पालनामा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै विश्वस्त छैनन् ।
आफैंले बनाएका संयन्त्रहरु अविश्वासिला कसरी बने ? विगतको इतिहास हेर्दा पनि मतपत्र च्यात्नेदेखि आचारसंहिता उल्लंघनका घटनामा कतै कमी आउन सकेन । यसलाई स्वतन्त्र भनिएको निकायमा दलीय भागबण्डा गर्दाको परिणाम मान्न सकिन्छ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा नमिठो हारपछि तत्कालीन एकीकृत माओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको दाबी गर्यो । यतिसम्मकी एमाओवादीले धाँधलीमा निर्वाचन आयोगकै संलग्नता रहेको जिकिर गर्यो । तर वर्षमान पुनको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले धाँधलीको कुनै ठोस प्रमाण र आधार दिन सकेन ।
त्यही निर्वाचनमा सिरहा–५ बाट एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पराजित भएका लीलानाथ श्रेष्ठ पनि धाँधली भएको भन्दै अदालतसम्म पुग्नुभयो । दुई ठाउँबाट निर्वाचन लडेका प्रचण्ड काठमाडौंमा पराजित भएपछि सिरहा–५ मा झिनो मतले विजयी हुँदा एमाले उम्मेदवारले आफूमाथि धाँधली भएको आरोप लगाउनु भएको थियो ।
२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा खुलेआम धाँधली भयो । मतपत्र च्यात्ने र चपाउनेसम्मका घटना भए । कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रकी उम्मेदवार रेणु दाहालले जितेको यो निर्वाचनलाई पछिल्लो समयको सम्झनलायक धाँधलीको घटनाका रुपमा लिइन्छ । यो नतिजापछि धेरैले निर्वाचन आयोगमाथि नै औँला सोझ्याए ।
यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना कार्यकर्तालाई मतपत्रको सुरक्षामा खट्न कडा निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मतपेटिका साटिन सक्ने, मतपत्र तानिन सक्ने, च्यातिन सक्नेसम्मका घटना हुने भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई पहरा दिन आग्रह गर्नुभएको छ । तीन वर्षसम्म सरकार चलाएर भर्खरै प्रतिपक्ष बनेका अध्यक्ष ओलीलाई निर्वाचन आयोगमाथि भरोसा देखिँदैन ।
दलहरुका यी आशंका र निर्वाचन आयोगको कार्य सम्पादनको शैलीले चुनावमा धाँधली हुने, हुन सक्ने र शक्तिमा हुनेहरुले नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने अवस्था हो कि भन्ने देखाउँछ । निर्वाचनमा धाँधली हुन्छ, हुने गरेको छ वा हुन पनि सक्नेछ भनेर दलहरुले खुलेआम भनिरहेका बेला राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुलाई सुशासनसँग जोड्ने, जिम्मेवार बनाउने र निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यस्वरुप आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहितामाथि दलहरुले आशंका गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आफूमाथि शासन गर्ने व्यक्ति नागरिकले आफै चयन गर्छन् । आफूले रुचाएको पार्टी वा उम्मेदवारलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर मत हाल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न, कसैको विचार, दर्शन वा सिद्धान्तमा प्रभावित हुन, तीनै विचार बोक्नेहरुलाई सहयोग गर्न नागरिक स्वतन्त्र छन् । तर मतदाता प्रभावित पार्ने, पदीय दुरुपयोग गर्ने, फरक विचार राख्नेलाई निषेध गर्ने, धम्की र त्रास दिने काम कुनै दलहरुबाट नहोस् भन्ने नै हो ।
तर कतिपय दलहरुले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताले आफूहरुलाई अप्ठेरो पारेको वा कुनै दललाई संरक्षण गरेको जसरी दिएका अभिव्यक्ति चाहीँ आरोपका लागि आरोप मात्र देखिन्छन् ।
आयोगले तोकेको योग्यता पुगेका जो कोही व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने निर्वाचनका लागि कुनै दलले आफ्नो ठूलो शक्ति खर्च गर्न नपाएको झोँक देखाउनुभन्दा आचारसंहिता पालन गर्ने कुरामा आफू पनि दृढ बन्ने र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगलाई उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन भूमिका खेल्नु दलहरुको कर्तव्य हो ।
पालैपालो निर्वाचन आयोगमाथि आरोपप्रत्यारोप गरिरहने, सत्ताबाहिर रहँदा आक्रामक र सत्तामा रहँदा रक्षात्मक भइरहनुपर्ने अवस्था आउन नदिन आयोगका आग्रह र निर्देशनहरुमा सजग भएर निर्वाचन कानून, आचारसंहिता जस्ता कुराहरुमा गम्भीर हुनु दल र सबै उम्मेदवारको दायित्व हो ।
