स्थानीय तह निर्वाचनको दिन नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन् । यसैबीचमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताबाट कतिपय दल तर्सिएका छन् भने कतिपयले प्रशंसा पनि गरेका छन् । के छ त आचारसंहितामा ?
निर्वाचनमा स्वच्छता,निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि भन्दै निर्वाचन आयोगले पहिलेको भन्दा कडा आचारसंहिता बनाएको छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २२ लाई आधार बनाएर आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ जारी गरेको हो ।
प्रचार–प्रसारमा कडाइ
उम्मेद्वारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, चुनाव चिन्ह, डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स श्रब्यदृश्य सामग्री बनाउन पाउदैनन् । उम्मेद्वारले दुईवटा सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
सञ्चार माध्यमा एक पटकमा एक मिनेट, कम्तिमा १ घण्टाको अन्तरालमा दिनमा ४ पटक मात्र प्रचार गर्न पाउने छन् भने सरकारी र निजी विद्यायलमा निर्वाचनसम्बधी भेला गर्न पाइने छैन ।
सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध हुनेगरी जुलुश र आमसभा गर्न पाइने छैन । सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, गैरसरकारी, निजी संस्थामा आवद्ध पदाधिकारीले राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन पाइने छैन ।
बालबालिका प्रयोग गर्न नपाइने
निर्वाचनको प्रचार प्रसार, आमसभा र जुलुसमा १८ वर्ष मुनिका बालबालिका प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
खर्चमा कडाइ
उम्मेद्वारले निर्वाचन सम्बधी खर्च गर्दा बैंकमा खाता खेलेर गर्नु पर्नेछ । २५ हजार भन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकमार्फत गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
मौन अवधिमा झनै कडाइ
सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चार माध्यमसम्म कुनै पनि उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षका सामग्री पोष्ट गर्न र सेयर गर्न पाइँदैन । मतदानको दिन निर्वाचन चिन्ह, व्याज तथा पोशाक लगाउन, मतदातालाई सवारीसाधनमा लैजान ल्याउन तथा सामाजिक सञ्जालमा भोट माग्न र प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन ।
पत्रकारलाई पनि लाग्छ आचारसंहिता
कसैको पक्ष विपक्षमा समाचार लेख्न पाइने छैन । आयोगले सरकारदेखि आम मतदाता र सञ्चार माध्यमदेखि समाजिक सञ्जालसम्म निगरानीमा राख्ने छ ।
पदबाट राजीनामा
आयोगले निर्वाचन लड्न बहालवाला पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय आचारसंहितामै उल्लेख गरेको छ । बहालवाला जनप्रतिनिधलाई असहज बनेको यो विषयमा आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् प्रष्टिकरण दिइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले स्वस्थ र निष्पक्ष रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जारी गरेको आचारसंहिता कडाइका साथ लागू भए मतदातालाई मात्र होइन दल र तीनका उम्मेदवारलाई नै थप सहज हुने देखिन्छ । तर आचारसंहिताको उल्लंघनमा आयोग निरिह बन्ने गर्दा आचारसंहिता देखाउने दाँत जस्तै बन्ने गरेको छ ।
