संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ ।
सो रिट निवेदनमाथिको अर्को सुनुवाइ आगामी बुधवार हुनेछ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त गरेका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेको रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पठाइएपछि आज पहिलो पटक सुनुवाइ सुरु भएको हो ।
रिट निवेदनमा संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता समृत खरेल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न गत भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेका थिएन ।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिविरुद्ध रिटमाथि बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले न्यायाधीश हरि फुयाँलको अन्तरिम आदेशका कारण भएको अवरोध हटाउँदै सुनुवाइ अघि बढाउन माग गर्नुभएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहनुभएको छ ।
