अर्थतन्त्रका सुचकमा निरन्तर गिरावट आएको भनेर सरकारका विभिन्न निकायले नै भनिरहेका छन् । विभिन्न तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि अहिलेको अर्थतन्त्र संकट उन्मुख छ । तर, अर्थतन्त्र बचाउन सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन् ।
अर्थमन्त्रीको अकर्मण्ीायता, प्रधानमन्त्रीको असक्षमता र केन्द्रीय बैंकको ढुलमुले नीतिले देशको अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख छ । बैंकहरुमा पैसा छैन भने, विदेशबाट सामन किन्न समेत पैसा नहुने स्थिती आएको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्र धानेको रेमिटेन्समा निरन्तर गिरावट आएको छ भने सरकारका निकायहरु खर्च गर्न झनै असफल बन्दै गएका छन् ।
तर, यस विषयमा न त अर्थमन्त्रीलाई चासो छ नत प्रधानमन्त्रीलाई नै । देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै पार्टिको आन्तरीक निर्वाचनमा व्यस्त देखिएका राजनीतिक दलहरुले एक अर्कालाई आक्षेप लगाउन बाहेक अर्थतन्त्र बचाउन कुनै कदम नै चालेका छैनन् ।
सूचकहरू सुधार्न सामूहिक प्रयास गर्नुको साटो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपको अस्त्रका रूपमा मात्रै अर्थतन्त्रलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । झन् आयात निर्यातको अबस्था त काहाली लाग्दो नै छ । हाल सम्म ११ खर्बको आयात हुँदा जम्मा १ खर्बको मात्र निर्यात भएको छ । त्यसमा पनि अब त नेपालले विदेशबाट सामान नै किन्न नसक्ने चेतावनी अर्थविद्ले दिदै आएका छन् ।
उनीहरुको भनाईमा अब सरकारले समयमै कदम नचाले सिटामोलसम्म खरिद गर्न नसक्ने अबस्था आउन सक्छ । कारण हो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घट्नु । अर्थविद्हरु अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा हुन सरकारको नीतिगत व्यवस्था मुख्य कारण भएको बताउछन् ।
सरकारले प्रसाशनिक खर्च बढी गर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने उनीहरुको आरोप छ । प्रसाशनिक खर्च बढेको तर पुँजीगत खर्च कम भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखा परेको उनीहरु दाबी गर्छन । यता केन्द्रीय बैंकले पनि देशको अर्थतन्त्र अत्यन्तै नाजुक अवस्थामा छ भनिरहेको छ ।
मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति लगातार खस्किँदै सबै सूचकहरु नकारात्मक विन्दूमा झरेको उसको भनाई छ । वर्तमान सरकार गठनपछिको पछिल्लो सात महिनाको अर्थतन्त्र निराशाजनक रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था बारे विश्लेषण गर्दा यसका चारै क्षेत्र सरकारी वित्त, वित्तीय क्षेत्र अर्थात मौद्रिक र पुँजीबजार, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी क्षेत्रको आधारमा समष्टिगत स्थितिको लेखाजोखा गर्नु आवश्यक छ । यस परिपे्रक्ष्यमा मूल्यांकन गर्दा आर्थिक स्थिति जटिल अवस्थातिर अर्थात् संकटपूर्ण अवस्थामा धकेलिँदै गएको छ ।
महाभूकम्प पश्चात् विगत दुई वर्षदेखि कोभिडको मारवाट अर्थतन्त्र प्रताडित भइरहेको छ । यस विषयमा बेलैमा सरकार सँगै राजनीतिक दलको ध्यान जाओस् ।
