कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संविधानको भावनाअनुरूप न्याय सम्पादन छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने न्याय सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनका लागि न्यायिक सुधार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए सो समेतको मस्यौदासहितको अध्ययन प्रतिवेदन १० दिनभित्र पेस गर्ने मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कमलराज गौतमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
कार्यदलमा सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, न्याय परिषद्, नेपाल कानुन आयोग र नेपाल बार एशोसिएसनको प्रतिनिधि रहने गरी मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
